आंबेठाण : खेड तालुक्यातील प्रमुख प्रलंबित प्रश्नापैकी मुख्य प्रलंबित असणारा प्रश्न म्हणजे भामा आसखेड प्रकल्प बाधितांचा पुनर्वसन प्रश्न. जवळपास तीस वर्षांपासून बाधित शेतकरी पुनर्वसन व्हावे यासाठी लढा देत आहेत. त्यासाठी अलीकडच्या काळात सातत्याने आक्रमक आंदोलन करून हा लढा सुरू आहे.

कित्येक सरकारे आली आणि गेली, आमदार, खासदार बदलले पण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करून स्वत:चा स्वार्थ साधण्यापलीकडे काही झाले नाही. ज्यांच्या त्यागावर हे धरण उभे राहिले त्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मात्र आजही कायम आहेत ही शोकांतिका आहे. एक बळी, शेकडोंचा तुरुंगवास आणि हजारोंचा आंदोलनास पाठिंबा असूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात फारसे काही पडले नाही अशी परिस्थिती या आंदोलनाची झाली आहे.
    
प्रमुख घडामोडी- 

• २७ नोव्हेंबर १९८८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भामा आसखेड या मातीच्या धरणाचे भूमिपूजन.पाणी साठवण क्षमता ८.१४ टीएमसी.
• सुरुवातीला १४१४ खातेदार बाधित तर संकलन दुरुस्तीनंतर त्यात २५९ ने वाढ.
• सुरुवातीला १११ पात्र खातेदार(६५टक्के रक्कम भरून).
• ३८८ शेतकरी कोर्टात गेल्याने त्यांना जमीन वाटप करावी असा कोर्टाचा आदेश.
• २००२ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा.
• सुरुवातीला शेतीसाठी पाणी असे असणारे धरण हे धोरण बदलून कालांतराने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य.
• स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा  काढला. तालुक्यात नेतृत्व बदल करायला हा मोर्चा काहीसा कारणीभूत ठरला होता. 
• पुण्याची पाण्याची गरज ओळखून भामा आसखेड धरणावरून पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणी नेण्यासाठी जलवाहिनी टाकून जॅकवेल उभारण्याचे काम सुरू.नेमकी हीच संधी हेरून प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी प्रलंबित मागण्या पुढे केल्या आणि जलवाहिनी व जॅकवेलचे काम वेळोवेळी बंद पाडले. 
• तत्कालीन पालकमंत्र्यासह अन्य मंत्र्यांनी करंजविहीरे येथ येऊन सरसकट १० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली परंतु शेतकऱ्यांना हा पर्याय मान्य नसल्याने त्यांनी पुन्हा जलवाहिनीचे काम बंद पाडले.
• आंदोलन बैठकीच्या निमित्ताने आपली सोयरीक झाली असून आता पाहुण्यांना पाठिंबा आहे असे सांगत बाबा आढावांचा आंदोलकांना पाठिंबा.
• तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी शिवे, करंजविहीरे येथे प्रकल्पग्रस्त समस्या निवारण शिबीर घेतले.
• दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी मिटिंग घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आश्वासन पण अवघ्या ९ ते१० मिटिंग झाल्या.
• कालवा सल्लागार समितीच्या निर्णयानुसार भामा आसखेड मधून पाणी सोडण्यासाठी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त.
• चाकण एमआयडीसीसह १९ गावांना केला जाणारा पाणी पुरवठा बंद.त्यानंतर धरणातून सोडण्यात येणारे उन्हाळी आवर्तन बंद पाडले.
• शेतकऱ्यांचा जलसमाधीचा इशारा.८ सप्टेंबर२०१८ ला ज्ञानेश्वर गुंजाळ या शेतकऱ्याची जलसमाधी.
•   आंदोलकांना अधिकारी आणि ठेकेदाराकडून दमबाजी.
• तत्कालीन प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडून कॅम्प घेऊन ३८८ पैकी ६८ खातेदारांना जमीन वाटप.
• सुरुवातीला जलवाहिनीचे काम ६ किमी थांबवू असे आश्वासन नंतर त्यात बदल करून १ किमीचे आश्वासन आणि आता पोलिस बंदोबस्तात सर्व काम सुरू.
• शेतकऱ्यांकडून १९ ऑगस्टला आमरण उपोषणाला सुरुवात.
• २१ ऑगस्टला आमदार मोहितेंच्या हस्ते उपोषण सोडले.
• २२ ऑगस्ट जिल्हाधिकारी बैठक समाधानकारक नसल्याने पुन्हा काम बंद.
• अजित दादांकडून समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने
• आणि पोलिस बंदोबस्तात काम सुरू झाल्याने आपल्या हातात काही राहणार नाही असे सांगत निकराची लढाई सुरू.यात आंदोलकांना विविध गुन्ह्याखाली अटक.

या आहेत प्रमुख मागण्या- 
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करावे, अपात्र शेतकऱ्यांना योग्य पॅकेज द्यावे न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे ताबे मिळावेत, बाधित गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात. १८ व २८ सेक्शन अंतर्गत वाढीव पेमेंट लवकर मिळावे, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ३९९ शेतकऱ्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना नोकऱ्या, पाणी परवाने आणि प्रकल्पग्रस्त दाखले द्यावेत,तीन टीएमसी पाणी धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवावे आणि पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने धरणग्रस्ताच्या पुनवर्सनाची जबाबदारी घ्यावी.

आंदोलकांना नाही राजाश्रय : 
प्रकल्पग्रस्तांनी निःपक्ष आंदोलन सुरु केले होते. त्यानंतर त्यांनी बाबा आढाव आणि लक्ष्मण पासलकर यांची मदत घेतली. त्यांच्या काही बैठका सुद्धा झाल्या,पण नंतर हे दोन्ही नेते आंदोलनात दिसले नाही. आजी-माजी आमदारांनी वेळोवेळी सोयीची भूमिका घेतली, पण कधीही ठामपणे आंदोलकांच्या मागे राहिले असे चित्र दिसले नाही. भाजपचे नेते देखील जरा हातचे राखून राहिले. यावरून आंदोलकांना राजाश्रय मिळाला नसल्याची बाब अधोरेखित होते पण, याला आंदोलकांची धरसोड वृत्ती कारणीभूत असल्याचे राजकीय नेते खाजगीत सांगतात.

आजी-माजींनी झुलविल्याचा आरोप -
''विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकाना सन्मानजनक तोडगा निघाला नाही तर मी स्वतः आंदोलकांसमवेत आंदोलनात असेल ''असे सांगून उपोषण सोडायला लावले पण त्यानंतर त्यांनी भूमिका बदलली असा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. दुसरीकडे, माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी मुख्यमंत्री आमचा असून त्यांच्या समवेत बैठक लावू , असे आश्वासन दिले होते आणि मागण्याबाबत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलकांसमवेत उतरण्याचा इशारा दिला होता. त्याबाबत पत्रकार परिषद घेतली होती पण, हा इशारा फुसका बार निघाला असून दोन्ही नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.