पुणे : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार आरोग्यावर खूपच कमी खर्च करते, असे का, असा थेट सवाल ‘जन आरोग्य अभियान’ आणि ‘जन आंदोलनाची संघर्ष समिती’ यांच्यातर्फे राज्य सरकारला विचारला आहे. देशात आरोग्यावर दरडोई सर्वाधिक वार्षिक खर्च तमिळनाडू (tamilnadu) करत असून, महाराष्ट्राचा सहाव्या क्रमांक असल्याचे दिसते. तमिळनाडू दोन हजार २२२ रुपये दरडोई आरोग्यावर खर्च करते. तर, महाराष्ट्रातील जनतेवर राज्य सरकार फक्त एक हजार ३६१ रुपये खर्च करत असल्याची माहिती यात देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे बजेट दीडपट वाढवून आरोग्य सेवांचा विस्तार करा, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे.

यावर्षी (२०२०-२१) आरोग्यावर महाराष्ट्र सरकार प्रतिव्यक्ती एक हजार ३५० रुपये खर्च करेल असे नियोजन केले होते. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोवा (सहा हजार ९१ रुपये), मिझोराम (पाच हजार १४५ रुपये), हिमाचल प्रदेश (तीन हजार ७६८ रुपये) आरोग्यावर प्रतिव्यक्ती खर्च करत आहे. महाराष्ट्राने २०२०-२१ या वर्षात आरोग्यासाठी १७ हजार २८८ कोटी रुपये मंजूर केले. पुरवणी बजेटमध्ये तीन हजार ६९ कोटी असे मिळून २० हजार ३४७ कोटी रुपये दिले आहेत. पण १० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत राज्याने आरोग्यावर फक्त ४७ टक्के रक्कम खर्च केली. या सगळ्या अनुभवांच्या आधारावर महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य, गरीब, गरजू जनतेच्या वतीने जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या विस्तारीकरणाचे आणि बजेटच्या वाढीची मागणी केली आहे.

ही पार्श्वभूमी समोर मांडत असताना, जनतेला आवश्यक असलेली दर्जेदार आरोग्यसेवा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमार्फत द्यायची असेल सरकारला एकूणच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार करण्याची गरज आहे. खरे तर सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रतिव्यक्ती किमान तीन हजार ८०० रुपये खर्च केला पाहिजे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने येत्या दोन वर्षात किती निधी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी खर्च करावा हे सांगण्यासाठी एक आराखडा जन आरोग्य अभियानाने तयार केला आहे. या आराखड्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने येणाऱ्या वर्षात (२०२१-२२) खर्च केला तरी प्रतिव्यक्ती दोन हजार ४६८ रुपये दरडोई खर्च करावा जो की सध्याच्या वर्षांपेक्षा तो फक्त ४८ टक्क्यांनी जास्त असेल, असेही अभियानतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.