पुणे - महाजनकोकडून महावितरण जादा दराने वीज खरेदी करते. त्यामुळे महसुली तूट होत आहे. ती वसूल करण्यासाठी ग्राहकांच्या माथ्यावर वीज दरवाढीचा ‘झिजिया कर’ कशाला, असा सवाल उपस्थित करत स्थिर आकार, इंधन समायोजन आकार, सौर ऊर्जेवर ग्रीड सपोर्ट आकार आणि एकंदरीत दरवाढीच्या प्रस्तावाला गुरुवारी एकमुखी विरोध झाला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आयोगानेदेखील या दरवाढीला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करतानाच वीजदर वाढ करता तसे महावितरणाच्या सेवा आणि कारभारातही सुधारणा करायला लावा,’ असा टोलाही काही जणांनी या वेळी महावितरणला लगाविला. महावितरणने २०२० ते २०२५  या पाच वर्षांसाठी ६० हजार ३१३ कोटी रुपयांची येणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरासरी २० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यावर पुणे विभागातून ४९३ हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यावर आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पुण्यात सुनावणी झाली.

पुणे मेट्रोची ही स्थानके भूमिगत; तर प्रवाशांसाठी असणार 'या' सुविधा

आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य इक्‍बाल बोहरी यांच्यासह महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार उपस्थित होते. सुनावणीच्या प्रारंभी महावितरणचे वाणिज्य संचालक सतीश चव्हाण यांनी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यामागची कारणे सांगितली. त्यानंतर सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन. डी. पाटील, प्रयास-ऊर्जा गटाचे शंतनू दीक्षित यांच्यासह विविध संस्था, संघटना आणि तज्ज्ञांनी दरवाढीला विरोध केला. महावितरणला अकार्यक्षमता, वीजचोरी, वीज गळती रोखण्यात अपयश आले आहे. ते दडविण्यासाठीच शेतकऱ्यांवर दरवाढीचा बोजा टाकला जात आहे, अशी नाराजी प्रा. एन. डी. पाटील यांनी मांडली. महावितरण कंपनी महाजनकोकडून ४ रुपये ४९ पैसे एवढ्या जास्त दराने वीज खरेदी करते. त्याऐवजी बाजारात कमी दराने वीज मिळते. ही तूट भरून काढण्यासाठी महाजनकोकडून महागडी वीज खरेदी करण्याऐवजी बाजारात कमी दरातून वीज खरेदी करून तूट भरून काढावी. बिगर-घरगुती वर्गवारीसाठीच्या दरवाढ प्रस्तावामुळे सत्तर टक्के उद्योग बंद पडतील, अशी भीती व्यावसायिक प्रकाश बेडेकर यांनी व्यक्त केली. पुण्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्राची सुनावणी आज झाली. उद्यापासून राज्याच्या सर्व महसुली मुख्यालयाच्या शहरात आयोगातर्फे सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर दरवाढीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.