पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत घरकुल मंजुर होऊनही केवळ जागेअभावी रखडलेल्या बेघरांच्या घरकुलांच्या जागेचा प्रश्‍न आता मार्गी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जिल्ह्यातील सुमारे 750 घरकुलांना गायरानाची जागा देण्यास लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच मंजुरी दिली आहे. अंतिम मंजुरीनंतर या घरकुलांच्या जागेच प्रश्‍न निकालात निघणार आहे. 

ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना हक्काच्या निवारा देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत पंतप्रधान आवास योजनेची अंमवबजावणी करण्यात येते. त्या अंतर्गत मंजूर केलेल्या एकूण घरकुलांपैकी एक हजार 800 कुटुंबीयांकडे घर बांधण्यासाठी आवश्‍यक जागा नव्हती. त्यामुळे घर मंजूर होऊनही या कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न चार ते पाच वर्षांपासून रखडले होते. 

दरम्यान, कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी प्रत्येकी 20 हजार रुपयांचे स्वतंत्र अनुदान देण्यात येत असे. परंतु पुणे जिल्ह्यात जमिनीच्या तुकड्यालाही सोन्याचे भाव आले आहेत. त्यामुळे इतक्‍या अल्प अनुदानात जागाच मिळत नसे. यावर मार्ग काढण्यासाठी रोख अनुदानाऐवजी सरकारी जमिनीतील जागा अशा बेघरांच्या घरकुलांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारकडे केली होती.

केवळ मागणीच नव्हे, तर मागील तीन वर्षांपासून याबाबत जिल्हा परिषदेच्या वतीने सातत्याने सरकार दरबारी प्रयत्न करण्यात येत होते. यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार आणि विद्यमान पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. 

जागेअभावी 1800 घरे रखडली

केवळ जागा नसल्याने जिल्ह्यातील एक हजार 800 घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे. जिल्ह्यातील भूमिहीन बेघरांना गायरानातील जागा देण्याच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्याला मंजुरी देत, जिल्हा परिषदेच्या मागणीनुसार गायरानातील जागा देण्याचा आदेश सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने 1800 घरकुलांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे पाठविले होते. यापैकी पहिल्या टप्प्यात राम यांनी 750 प्रस्तावांना प्राथमिक मंजुरी दिली. 

पुणे जिल्ह्यातील भूमिहीन बेघरांना घरकुल मंजूर होऊनही केवळ जागेअभावी बांधकाम करता येत नव्हते. यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 750 प्रस्तावांना प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. अंतिम मंजुरीनंतर या घरकुलाचे बांधकाम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

- प्रभाकर गावडे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे