पुणे : भाजप सरकारने मोठा गाजावाज करून महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ केली होती. आता महाविकास आघाडी सरकारनेही या निवडणुकीच्या विषयावर फुली मारली असून, उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी निवडणुका घेण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रात यापूर्वी महाविद्यालयीन निवडणुका होत होत्या. मात्र, त्यात होणाऱ्या भांडणांमुळे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न निर्माण होत होते. त्यामुळे या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. 2014 मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठ कायद्यात बदल केला, त्यावेळी महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याची तरतूद केली. या निर्णयास सर्वच विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दित या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, या निवडणुक घेण्यास अनेक महाविद्यालये उत्सुक नसल्याने तत्कालीन सरकारने त्वरीत याची अंमलबवजावणी न करता यावर चर्चा सुरू केली.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता निवडणूक कार्यक्रमाची रूपरेषा शासन परिपत्रकाद्वारे जारी केली होती. यामुळे महाविद्यालयांमध्ये खुल्या निवडणुका होणार असे स्पष्ट झाले होते. संघटनाही त्यादृष्टीने कामाला लागल्या होत्या. पण विधानसभा निवडणुकीचे कारण देत या निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या होत्या.

याबाबत उदय सामंत यांना विचारले असता त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. "नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. काही लोकांना निवडणुका हव्या आहेत, तर काहींना निवडणुका नको आहेत. निवडणुकीबाबतचा तत्कालिन सरकारचा निर्णय योग्य नव्हता,'' असे सामंत यांनी सांगत महाविद्यालयीन निवडणुका होणार नसल्याचे सूचित केले.