पुणे - ‘सहकारी संस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासह सहकार (Cooperation) चळवळ बळकट (Strengthen) करण्यासाठी आमची प्राथमिकता असेल. देशातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी जोडून तंत्रज्ञानक्षम करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात येईल. सहकाराला गती देण्यासाठी सुरुवातीला १६ उपकेंद्रे देशभरात सुरू करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सांगितले. (Will Strengthen Cooperation Amit Shah)

शहा यांची सहकार भारतीच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत नुकतीच भेट घेतली. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संघटनमंत्री संजय पाचपोर, ‘नॅफकॅब’चे अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे आणि राष्ट्रीय पतसंस्था प्रकोष्ट प्रमुख ॲड. सुनील गुप्ता आदी उपस्थित होते. संघटनेच्यावतीने या वेळी शहा यांना निवेदन देण्यात आले.

राष्ट्रीय सहकार विकासाचे धोरण नव्याने आखण्यात यावे, राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण संस्थेला स्वतंत्र दर्जा द्यावा, सहकारी संस्थांना व्यवसायाचे सर्व मार्ग खुले करावेत, बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन, सहकारी संस्थांना आयकरात सवलतीबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळास (सीबीडीटी) स्पष्ट निर्देश द्यावे, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय सहकार निवडणूक आयोग स्थापन करावा, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना संगणक तंत्रज्ञानासाठी आर्थिक मदत करावी, राष्ट्रीय सहकारी संघाच्या संचालक मंडळामधील रिक्त जागांवर सहकार तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी, आर्थिक सेवा विभागात सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा, सहकारी संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेचे नव्याने पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्र स्तरावर स्वतंत्र समिती गठित करावी, नवीन सहकारी बँकांना परवाना, संचालक मंडळाची पंचवार्षिक कालावधीचे दोन टर्मची निश्चिती, सक्षम सहकारी बँकांना शेड्यूल्ड दर्जा, व्यवस्थापन मंडळ स्थापनेबाबत पुनर्विचार करणे आणि सहकारी बँकांना भांडवल पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र शिखर संस्था स्थापन करावी, अशा मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.