पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्‍कम १४ दिवसांच्या कालमर्यादेत द्यावी. या कालावधीत ती न दिल्यास १५ टक्‍के व्याजासह द्यावी. जेणेकरून कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही, असा आदेश साखर आयुक्तांनी दिला. यासंदर्भात साखर आयुक्तालयाकडून मंगळवारी परिपत्रक जारी करण्यात आले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी साखर आयुक्तांच्या केबिनसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर २ हजार ८७४ कोटी रुपये एफआरपीपोटी दिले आहेत; परंतु अद्याप १७२ कारखान्यांकडे ४ हजार ५७६ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना व्याजासह देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही, ही बाब संघटनेने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, अशा कारखान्यांना आयुक्तालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जप्तीची नोटीस (आरआरसी) दिली जाते. मात्र, ही कारवाई केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे. कारखान्यांनी साखर विक्री केल्यास पुन्हा ‘आरआरसी’च्या कारवाईचा काय उपयोग, असा प्रश्न संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या वेळी उपस्थित केला. तत्पूर्वी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी साखर संचालक डी. बी. मुकणे यांच्या केबिनमध्ये ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. संघटनेचे पदाधिकारी योगेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण पाटील, बाबासाहेब कारंडे, तात्यासाहेब बालवडकर, अमरसिंह कदम, प्रशांत बांदल, संतोष ननावरे, जे. पी. परदेशी, काशिनाथ दौंडकर, तुकाराम गावडे, लक्ष्मण जगताप, संदीप बालवडकर, दुश्‍यंत जगताप आदी कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

२८ जानेवारीला मोर्चा 
येत्या १५ दिवसांत साखर कारखान्यांनी एफआरपीची थकीत रक्‍कम द्यावी. एफआरपी न मिळाल्यास २८ जानेवारी रोजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्त्वाखाली साखर आयुक्‍तालयावर राज्यातील ऊस उत्पादकांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.