जागतिक महिलादिनी जगभर स्त्रीच्या कर्तृत्वाचे पोवाडे गायले जातात. तो दिवस संपतो आणि पुन्हा पुरुषांच्या त्याच नजरा चुकवत स्त्री कामासाठी घराबाहेर पडते, किंवा दैनंदिन कामकाजात रमून जाते. पुन्हा स्त्रीवरील अत्याचाराच्या कहाण्या ऐकायला मिळतात. मग प्रश्न असा पडतो, की खरंच स्त्री स्वतंत्र झाली आहे का? जगातिक महिला दिन केवळ साजरा करण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे का? अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी मनमाड (जि. नाशिक) येथे पहिला महिला मेळावा घेतला, त्याला आता ३५ वर्षे झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पहिल्यांदा स्वतंत्र महिला धोरण आणायला आणि तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांनी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण आणले, त्यालाही आता ३५ वर्षे झालीत. पण, किती फरक पडलाय? आज महिला सुशिक्षित होऊन मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत; परंतु त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करण्याची मानसिकताही दिसून येते. खासकरून पुरुषवर्गाने नव्या युगाचे नवे वारे ध्यानात घेऊन या मानसिकतेतून बाहेर येणे आवश्‍यक आहे. सबलीकरणाचे एक प्रतीक एवढेच पूजात्मक प्रतीक बनवून राहण्यापेक्षा तिच्या ताकदीची व क्षमतांची दखल घेऊन तिचे प्रत्यक्षात सबलीकरण होऊन तिला समानतेचे स्थान मिळावे अशी आजच्या स्त्रीची योग्य व न्याय्य अपेक्षा आहे.

परंतु हे सबलीकरण प्रत्यक्षात उतरणार कधी, हा खरा प्रश्‍न आहे. जोपर्यंत समाजात खोलवर रुतलेले पूर्वग्रह तसेच आहेत व ते मुळापासून उपटून फेकून देणारे सामाजिक मन तयार होत नाही, तोवर ते शक्‍य नाही. स्त्रीच्या या विकासयात्रेमध्ये, भविष्यात महिला त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर अग्रस्थानी असतील असे भाकीत नामवंत शास्त्रज्ञ संशोधक निकोला टेस्ला यांनी केले होते, ते तंतोतंत खरे ठरत आहे. स्त्री- पुरुष समानतेच्या लढ्यातून एक नवीन समाजरचना निर्माण होईल आणि त्यात महिलांचे स्थान अग्रक्रमावर असेल. स्त्रीवर्गाच्या सन्मानाची भारतातील परंपरा फार मोठी आहे.

गार्गी, मैत्रेयीपासून राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, अहल्याबाई होळकर, डॉक्‍टर आनंदीबाई जोशी आणि त्यानंतरही ही परंपरा अखंडपणे सुरू आहे. महिलांच्या कर्तृत्वाची अनेक नेत्रदीपक उदाहरणे आपल्या अवतीभवती दिसून येत आहेत.

महिलांना स्त्रीशक्ती, दुर्गा आणि काय काय उपमा देणाऱ्या याच प्रगत महाराष्ट्रात स्त्रीभ्रूणहत्या अजूनही संपुष्टात आली नाही. कुटुंबांत अजूनही स्त्रीची दुय्यम स्थानावर केली जाणारी गणती संपलेली नाही. हिंगणघाट/ लासलगावसारखी दुर्घटना घडते. मुलींना भररस्त्यात पेट्रोल टाकून जाळले जाते. ॲसिड टाकून चेहरा विद्रूप केला जातो.

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशी होऊ नये यासाठी वकिलांची फौज उभी केली जाते. हे कसले लक्षण आहे? मग स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा, हा विचार, ही भूमिका म्हणजे ‘फक्त बोलाचीच कढी अन्‌ बोलाचाच भात’ असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे केवळ आर्थिक तरतुदी व नवनवीन योजनांमुळे महिलांचा विकास साध्य होणार नाही, तर महिला विकासासाठी पोषक सांस्कृतिक वातावरण अत्यंत गरजेचे आहे. शाश्‍वत विकासासाठी प्रयत्न होणे, तसेच दीर्घकालीन योजना करणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने ‘जागतिक महिला दिन’ सामाजिक बदलाची नांदी ठरेल!!!