‘..तर माझं बाळ अन्‌ ती वाचली असती’ या ‘सकाळ’मधील बातमीवर वाचकांनी आपले अनुभव, मते लिहून पाठविली. त्यापैकी काही प्रातिनिधिक मते देत आहोत.

सरकारी दवाखान्यात प्रशिक्षणार्थी म्हणून आणि नंतर डॉक्‍टर म्हणून काम केल्यामुळे ही व्यवस्था जवळून पाहिली आहे. सरकारी दवाखान्यांच्या दावणीला बांधलेल्या रुग्णांना दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. कितीही दुर्धर आजार असला, तरीही तापावरील आणि व्हिटॅमिनच्या गोळ्या देऊन बेघर, भिकारी, अनाथ यांना रुग्णालयातून पळवले जाते. प्रश्‍नाची दुसरी बाजू म्हणजे डॉक्‍टर! काही डॉक्‍टर सरकारी बाँड पूर्ण करायला आलेले असतात आणि त्यांना फक्त ही ‘सक्त मजुरीची शिक्षा’ पूर्ण करायची असते. अपुरे मनुष्यबळ आणि अपुरी साधने हाही एक भाग आहेच. ‘माझ्याकडे सुविधा नाहीत; म्हणून मी रुग्ण दुसरीकडे पाठवला’, असे म्हटल्यावर डॉक्‍टर कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतात; पण कर्तव्य पार पाडले नाही, म्हणून कोणतेही नुकसान होत नाही. 

बी.ए.एम.एस. आणि इतर डॉक्‍टरांना सेवेत सामावून घेत आरोग्य यंत्रणेचा विस्तार केला, तर रुग्णांना त्याचा फायदा होईल. कुठल्याही डॉक्‍टरला वेतन आणि कामाच्या वेळेचे गणित घालून दिले, तर ते योग्य सेवा देऊ शकतील. बी.ए.एम.एस. डॉक्‍टरांना सोबत घेऊन खासगी दवाखाने त्यांच्या सेवांचा दर्जा उंचावत आहेत, तर सरकारला ते का जमू नये? 
- डॉ. बालकृष्ण ढोले

...अन्‌ सल्लागारांनाही पैसे देणार नाही!
सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्‍टरांना प्रमोशन हवे असेल, तर डॉक्‍टरकी सोडून त्यांना प्रशासनामध्ये जावे लागते. जिथे तज्ज्ञ डॉक्‍टर लागतात, तिथे मनपा ३००-४०० मानधनावर ‘सल्लागार’ म्हणून काम देते. आजच्या काळात कुणीही भूलतज्ज्ञ ३००-४०० रुपयांमध्ये येणार नाही. ‘आम्ही गरिबांची सेवा करतो’ म्हणून कायमस्वरूपी डॉक्‍टर घेणार नाही आणि सल्लागारांनाही पैसे देणार नाही, अशा वेडेपणामुळे अनेक विभाग नावापुरते चालू आहेत किंवा बंद पडले आहेत.
- वैभव

गेल्या दहा-एक वर्षांमध्ये असे प्रसंग पाहायला मिळाले आहेत. समाजाची असंवेदनशीलता, प्रसारमाध्यमांची वार्तांकनाची पद्धत, शिक्षण क्षेत्रातील घसरलेली गुणवत्ता सुधारली, तर अशा घटना कमी होतील.
- मंगेश

महापालिकेच्या रुग्णालयात जाणाऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार याबद्दल जागरूक करणे महत्त्वाचे आहे. ‘असे प्रश्‍न उपस्थित झाल्यावर काय करायचे, कुणाकडे जावे’ हेच अनेकांना माहीत नसते.
- वैभव कदम