महिला मुख्य प्रवाहात
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग आहे. परंतु, बहुतांश शासकीय योजना व कृषी धोरणे पुरुषकेंद्रित आहेत. कृषियोजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे ही मुख्य अट असते. त्यामुळे स्वतः राबूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या लाखो महिला शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी
कायदेशीर दर्जा: ज्या महिलांच्या नावावर जमीन नाही; परंतु त्या शेतात राबत आहेत किंवा मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायात आहेत, त्यांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली जाईल.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: पात्र महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
डिजिटल डेटाबेस : सर्व महिला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस आणि प्लॅटफॉर्म विकषिसित केला जाईल.
महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याचा विचार आहे.
मिळणारे फायदे
................................................................
- महिलांना थेट खालील सुविधा व लाभांचा मार्ग मोकळा होणार आहे:
- सुलभरीत्या पीक कर्ज मिळणे.
- कृषी अनुदाने, बियाणे आणि खते थेट मिळणे.
- पीकविमा आणि कृषी विस्तार सेवांचा लाभ.
- वाहतूक, साठवणूक आणि बाजारपेठ सुविधांची उपलब्धता.
....................................................................
(अंमलबजावणी यंत्रणा या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. जिल्हा व गाव पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारून योजनांचा लाभ थेट पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवला जाईल.)

......................................................................

“बहुसंख्येने शेतकरी महिलांना शेतमजूर म्हणूनच आयुष्यभर वागवले जाते. शेतीव्यवस्थेत पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत महिलाच राबते आहे. मात्र, दुर्दैवाने निर्णय प्रक्रियेत तिला स्थान दिलेले नाही. अल्प व अत्यल्पभूधारक परिवारात शेतकरी महिलेवर सर्वात जास्त जबाबदारी असते. अशा कुटुंबांमध्ये ती सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य स्तरावर कमालीची दुर्लक्षित असते.”
अश्विनी कुलकर्णी, संचालिका, प्रगती अभियान, नाशिक.

“अल्पभूधारक शेतीत ८० टक्के वाटा महिला शेतकऱ्यांचाच आहे. विशेष म्हणजे निव्वळ पिकांच्या व्यतिरिक्त पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय अशा जोडधंदायुक्त एकात्मिक शेतीव्यवस्थेला पूर्णता महिलांनीच तारलेले आहे.” - सतीश कारंडे, मुख्य सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल,