पुणे - लाच प्रकरणामध्ये एका महिला न्यायाधीशांचा सहभाग असल्याचं समोर आलं आहे. एका खटल्यात न्यायाधीशांनाच मॅनेज करण्यासाठीच लाच स्वीकारल्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालं आहे. वडगाव मावळ न्यायालयात सुरू असलेला फौजदारी खटला न्यायाधीशांना मॅनेज करून रद्द करण्यासाठी 50 हजार रुपये लाच स्वीकारल्या प्रकरणात एका महिला न्यायाधीशांचा हात असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आढळलं आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शुभावरी भालचंद्र गायकवाड (वय 29, रा. तळेगाव) या महिलेने ही लाच स्वीकारली होती. तर वडगाव मावळ न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अर्चना दीपक जतकर यांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे पुढे आले आहे. 13 जानेवारी रोजी किवळे येथे ही गायकवाड हिला 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. याबाबत वडगाव मावळ तालुक्‍यातील इंदुरी येथील 32 वर्षीय व्यक्तीने याबाबत पोलिसात फिर्याद दिली आहे.

हे वाचा - ‘टीडीआर’ची खरेदी-विक्री आता ऑनलाइन?

फिर्यादी कडजई माता दूध संकलन मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. दूध संकलन करून एका डेअरीला घालण्यात येत असत. त्या डेअरी चालकांनी फिर्यादी आणि भावाच्या विरोधात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात तुम्हाला आणि भावाला अटक होणार आहे. ही केस रद्द करण्यासाठी न्यायाधीश मॅनेज करण्याच्या नावाखाली गायकवाड हिने अडीच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. 

याप्रकरणी देहूरोड पोलिसांनी गायकवाड हिला 14 जानेवारी रोजी अटक केली होती. गुन्ह्यात जामीन मिळावा म्हणून गायकवाड हिने ॲड. सुधीर शहा, ॲड. सुहास कोल्हे आणि ॲड. राहुल भरेकर यांच्यामार्फत अर्ज केला होता. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी तिची 25 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर सुटका केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गायकवाड हिच्या जामीन अर्जास विरोध करताना न्यायालयात सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये या गुन्ह्यात न्यायाधीशांचा सहभाग असल्याचे नमूद आहे. या गुन्ह्यात नाव आल्याने न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यांनी केलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या मुख्य अर्जावर 22 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

न्यायाधीशांना अटक करण्याचा अर्ज प्रलंबित 
न्यायाधीशांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना अटक करण्यास परवानगी मिळण्याचा अर्ज लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जिल्हा न्यायाधीशांकडे अर्ज केला आहे. मात्र त्यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. हा अर्ज सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.