पुणे : राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना ही चिंतेची बाब आहे. महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर वचक ठेवणे आवश्यक आहे. महिला सुरक्षेबाबत पोलिस प्रशासन, महिला दक्षता समिती आणि महिलांच्या प्रश्नांबाबत काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांची कामगिरी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

सरकारी विश्रामगृहात महिला सुरक्षेबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी चिंचवडचे पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुण्याचे सहपोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे, पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख या वेळी उपस्थित होते. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महिलांना होणाऱ्या त्रासाबाबत त्वरित माहिती मिळावी, यासाठी सीसीटीव्ही संख्या आणि पोलिस गस्त वाढविण्यात यावी. वारंवार घटना घडणाऱ्या ठिकाणी पथदिव्यांची सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. साक्षीदार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत प्रलंबित केसेस तत्काळ निकाली काढण्याच्यादृष्टीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवास करताना महिलांना सुरक्षित वाटावे यासाठी यंत्रणा सतर्क ठेवावी. रेल्वे पोलिस, राज्य पोलिस दल यांना सीसीटीव्ही संख्या वाढविणे व ऑनलाइन देखरेख कार्यक्षम करून संभाव्य गुन्हे जागीच रोखावेत. महिलांच्या तक्रारी लवकर समजून माहिती होण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुप करावेत. सामाजिक संघटनांचा पोलिसांच्या तपासात, पीडितांच्या समुपदेशनात सहभाग वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. भरोसा सेल सक्षमीकरण, महिलासाठी स्व मदत गटांची स्थापना, महिलांचे समुपदेशन, फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल वेळेत यावेत, यासाठी संबंधित यंत्रणेने विशेष प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी नमूद केले.