पुणे - कामगार कायद्यात बदल करू नये, किमान वेतन १८ हजार रुपये करावे, निवृत्ती वेतन द्यावे, खासगीकरण थांबवावे, अशा मागण्यांसाठी शहरातील कामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर, कामगार संघटनांना राजकीय भूमिका घ्यावी लागेल, अशा इशारा कामगार नेते अजित अभ्यंकर यांनी या वेळी दिला.

कामगारांच्या मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी मंगळवारी (ता. ८) टिळक चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. त्या वेळी अभ्यंकर बोलत होते. कामगार कायद्यात होऊ घातलेले बदल, कामगारांचे किमान वेतन, निवृत्ती वेतन, खासगीकरण आणि नॅशनल ॲम्प्लॉबिलिटी एनहॅंसमेंट मिशन (नीम) पद्धतीने भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी मंगळवार (ता. ८) आणि बुधवार (ता. ९) असा दोनदिवसीय देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपामध्ये शहरातील सरकारी बॅंक कर्मचारी, महावितरण, पोस्ट, विमा विभागातील कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, घरेलू कामगार अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कर्मचारी, कामगार नेते सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत बोलताना अभ्यंकर म्हणाले, ‘‘सध्याचे सरकार कामगार विरोधी असून, या सरकारने कामगारांच्या मागण्या लवकर मान्य नाही केल्या तर, येत्या निवडणुकीत राजकीय पर्याय म्हणून सर्व कामगार संघटना मैदानात उतरतील आणि या सरकारला सिंहासनावरून खाली खेचतील.’’ 

कामगार संघटना कृती समितीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कामगार संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.

देशभर कामगारांचा संप सुरू आहेत. मात्र, संसदेमध्ये आरक्षणावर चर्चा रंगली असेल. यातून हे सरकार कामगारांच्याबाबत किती संवेदनशील आहे, हे दिसून येते. त्यामुळे आता आंदोलन, बंद, मोर्चे, मागण्या करत न बसता थेट राजकीय भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. 
- बाबा आढाव, ज्येष्ठ कामगार नेते

संपूर्ण सरकारी असलेली बीएसएनएल ही कंपनी आतापर्यंत प्रामाणिकपणे सेवा देत आली आहे. मात्र, आता ती डबघाईला आलेली आहे. त्यामुळे ही कंपनी वाचविण्यासाठी सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीत सुरक्षितता हवी आहे, कंत्राटी भरती करू नये आणि निवृत्ती वेतन अशा गोष्टींची पूर्तता व्हायला हवी. 
- सुनंदा परदेशी, अध्यक्ष, बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियन

बॅंकांच्या एकत्रीकरणाच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी बॅंकांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. बॅंकांच्या एकत्रीकरणामुळे आमच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. शिवाय त्यामुळे बॅंक कर्मचाऱ्यांची संघटना बरखास्त होण्याची भीती आहे.
- राजेश कुमार, वरिष्ठ रोखपाल, देना बॅंक

अंगणवाडी सेविकांना किमान १८ हजार वेतन मिळावे, ते नियमित दिले जावे, आम्हाला मानधन दिले जात आहे. त्याऐवजी वेतन देण्यात यावे, सेविकांना सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे, या मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलनात सहभागी झालो आहोत.
- दिशा ढाके, अंगणवाडी मदतनीस