पुणे, ता. २१ : येस बँक आणि ‘डीएचएफएल’ प्रकरणाशी संबंधित कथित गैरव्यवहारात बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि कुटुंबीयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बँक आणि संस्थांमधील नियमित कायदेशीर व्यवहार म्हणजे व्यवहारापोटी दिलेली परतावा लाच (किकबॅक) नव्हे, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने सक्त वसुली संचालनालयाचा (ईडी) दावा फेटाळला. तसेच, ‘सफेमा’ लवादाने दिलेला २५ कोटींच्या मालमत्ता जप्तीचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ‘तस्कर आणि परकीय चलन छेडछाड कायद्यांतर्गत (सफेमा) स्थापन केलेल्या अपील लवादाने समित रिॲल्टीची पुण्यातील जागा आणि नागपूरमधील गौरी भोसले यांची जागा अशी एकूण २५ कोटी रुपयांची जप्ती कायम ठेवली होती. त्याविरोधात भोसले यांनी, तर जप्ती अंशतः उठवल्याने ‘ईडी’ने क्रॉस अपील केले होते. न्यायालयाने भोसले यांचे अपील मंजूर करत ‘ईडी’चे अपील फेटाळले. सर्व व्यवहार कायदेशीर बँकिंग चौकटीत असल्याने जप्ती कायम ठेवणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
‘ईडी’ने भोसले यांच्या कंपन्यांवर १६४.६४ कोटींचा गैरमार्गाचा पैसा स्वीकारल्याचा आरोप केला होता; मात्र तो तथ्यहीन ठरला. निभोद रिअल्टीने २०१४-१५ मध्ये संजय छाब्रिया यांच्या कंपनीत २३७.५० कोटींची केलेली गुंतवणूक व त्याची परतफेड जुन्या करारानुसार होती. त्यामुळे २०१८ मधील येस बँकेच्या कर्जवाटपाशी त्याचा संबंध जोडता येत नाही. तसेच कन्सल्टन्सी शुल्कापोटी मिळालेले ४७.५२ कोटी रुपये कर्जवाटपापूर्वीच अदा झाले होते. याशिवाय, एबीआयएल डेअरी विक्रीपोटी आलेली रक्कमही २०१६ च्या वैध व्यावसायिक कराराचा भाग होती.
‘डीएचएफएल’ने राणा कपूर यांच्या कुटुंबीयांच्या ‘डुईट अर्बन व्हेंचर्स’ या कंपनीला दिलेले ६०० कोटींचे कर्ज हे येस बँकेकडून मिळालेल्या निधीच्या बदल्यात दिलेली परतावा लाच (किकबॅक) होती. त्यामुळे तो ‘गुन्ह्यातील पैसा’ ठरतो, असा युक्तिवाद ‘ईडी’कडून करण्यात आला. मात्र, ‘ईडी’चा हा आरोपही न्यायालयाने फेटाळून लावला. ‘‘एखाद्या बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने व्यावसायिक अधिकारात कायदेशीररीत्या कोणाला कर्ज द्यावे, हा त्यांचा व्यावसायिक निर्णय असतो. केवळ विनापुरावा केलेल्या आरोपांच्या आधारे अधिकृत बँक व्यवहारांना ‘किकबॅक’ ठरवता येणार नाही,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात अविनाश भोसले यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली, तर ‘ईडी’च्या वतीने विशेष सरकारी वकील प्रशांत मिश्रा यांनी युक्तिवाद केला.
-----