पुणे - जिल्हा परिषदेने वाट्टेल ते करावे; पण कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या हिश्‍श्‍यातील मुद्रांक शुल्क अनुदानातील निधी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) देऊ नये. यासाठी आतापासून तीव्र विरोध करा. त्यासाठी प्रसंगी धरणे, मोर्चे, आंदोलन करू. एवढेच काय, यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्वपक्षीय सदस्य आणि पदाधिकारी मिळून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करू. पण, जिल्हा परिषदेच्या हिश्‍श्‍याचा कवडीचाही निधी जाता कामा नये, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांच्याकडे केली आहे. 

राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या हिश्‍श्‍यातील २५ टक्के मुद्रांक शुल्क अनुदान हे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायदाही करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावर पर्यायाने जिल्ह्याच्या विकासावर थेट परिणाम होईल. दरवर्षी सुमारे ५० कोटींचा निधी नाहकपणे पीएमआरडीएला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १०० कोटींची घट होऊ शकणार असल्याची भीतीही या वेळी सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. 

दरम्यान, हा निधी पीएमआरडीला देऊ नये, अशी मागणी करणारा ठरावही जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने मंजूर केला आहे. याबाबतचा ठराव दौंड तालुक्‍यातील जिल्हा परिषद सदस्य वीरधवल जगदाळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्यास शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके, सदस्य रणजित शिवतरे आदींनी अनुमोदन दिले. कायदा झाला, तरी निधी जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा आहे. राज्य सरकार जिल्हा परिषदेच्या हक्कांवर गदा आणू शकत नसल्याचे मतही या वेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केले. यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाऊ. पण, जिल्हा परिषदेचा निधी नाहकपणे अन्य कोणत्याही संस्थेला दिला जाणार नसल्याची घोषणा अध्यक्ष देवकाते यांनी केली. 

मुंबईचा नियम येथेही असावा - शिवतरे
पीएमआरडीएला निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या हिश्‍श्‍यातील निधी वळविणे योग्य नाही. याचा थेट परिणाम हा जिल्ह्याच्या विकासावर होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आतापासूनच कठोर विरोध करणे आणि तो हाणून पाडणे गरजेचे आहे. यासाठी आपण सर्वांनी मिळून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेऊन त्यांना जिल्हा परिषदेची भूमिका समजावून सांगितली पाहिजे, असे मत वीरधवल जगदाळे यांनी हा ठराव मांडताना व्यक्त केले. मुंबईत स्थापन करण्यात आलेल्या एमएमआरडीएला मुंबई पालिका एक कवडीचाही निधी देत नाही. तोच नियम पुणे जिल्हा परिषदेच्या बाबतीतही असला पाहिजे, असे मत रणजित शिवतरे यांनी व्यक्त केले.