पुणे - राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापतींना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यासाठी राज्यातून तीन स्वतंत्र आव्हान याचिका दाखल झाल्या असून, यापैकी एका याचिकेवर उद्या (बुधवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील दोघांचा आणि बीड जिल्ह्यातील केज येथील पंचायत समिती सदस्य पिंटू ठोंबरे यांचा समावेश आहे. ठोंबरे यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होईल. पुणे जिल्ह्यातील याचिकांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस मंगलदास बांदल आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रत्येकी एका याचिकेचा समावेश आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा पहिल्या अडीच वर्षांचा कार्यकाळ सप्टेंबरला संपत आहे. तत्पूर्वी येत्या 13 सप्टेंबरला पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापतींचा कार्यकाळ संपत आहे. विधानसभा निवडणुकीचे कारण देत राज्य सरकारने या सर्वांना चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदा असून तो रद्द करावा आणि नियोजित वेळेनुसार या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी सर्वच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.