पुणे - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये विजयासाठी घराणेशाही, पक्षाचे तिकीट, पक्षनिष्ठा आणि खर्च करण्याची कुवत हे घटक महत्त्वाचे ठरत असल्याचे गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या संस्थेने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे, तर पन्नास टक्के महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर निवडून येणाऱ्या महिलांपैकी ८६ टक्के महिला या केवळ आरक्षण असल्यामुळे निवडून येत असल्याचे या पाहणीत दिसून आले आहे.
 

या निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्षात केवळ ५ टक्के महिलाच खऱ्या अर्थाने स्वबळावर सहभागी होत असल्याचेही यात आढळून आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार संस्थेने राज्याच्या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील आजी आणि माजी अशा सुमारे १६१ लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि अन्य घटकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून ही पाहणी पूर्ण केली. त्यावर आधारित अहवाल आणि सूचना संस्थेकडून आयोगाकडे नुकत्याच पाठविण्यात आल्या. या अहवालाविषयी संस्थेचे संचालक डॉ. राजस परचुरे आणि प्रमुख संशोधक मानसी फडके यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना माहिती दिली. त्यामध्ये या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी जागा आरक्षित करण्याची सध्याची पद्धत अयोग्य आहे, असे या पाहणीत सहभागी झालेल्या सर्वच उमेदवारांनी म्हटले आहे. सध्याची पद्धत बदलून लॉटरी पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात यावे किंवा एकदा लागू झालेले आरक्षण किमान दोन निवडणुकांसाठी लागू ठेवावे, अशा प्रमुख सूचना संस्थेने राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. आयोगाच्या सूचनेनुसार आम्ही हे राज्यस्तरीय सर्वेक्षण केले. 

फडके म्हणाल्या, ‘‘निवडणुका लढविण्यामागे २० टक्के उमेदवारांनी सामाजिक काम करण्याची आवड हे कारण दिले. प्रत्यक्षात त्यापैकी ८० टक्के उमेदवारांनी कोणतेही सामाजिक काम केलेले नाही. ५५ टक्के उमेदवार राजकीय पार्श्‍वभूमीचे आहेत. या निवडणुकीत दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण झालेले उमेदवार ७० टक्के, जातीच्या निकषावर तिकीट देण्यात येणारे ७३ टक्के असल्याचे दिसून आहे.’’ 

याच अहवालात संस्थेने आयोगाला केलेल्या सूचनांमध्ये खर्चासाठी निवडणुकीपूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निधी सुपूर्त करा, निवडणुकीसाठी कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुरेसा मोबदला द्या, निवडून येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना सक्तीचे प्रशिक्षण पुरवा, असे म्हटले आहे.

पक्षामुळे यशाची ३५ टक्के खात्री
राजकीय पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना जिंकण्याची शाश्वती २५ टक्के अधिक आहे, तर पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविल्याने जिंकण्याची शक्‍यता ३५ टक्के वाढते असे हे सर्वेक्षण सांगते. पक्षाशी प्रामाणिक राहणाऱ्या उमेदवारांची जिंकण्याची शक्‍यता २६ टक्‍क्‍यांनी वाढते.

६३ टक्के उमेदवारांची नाराजी
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत रोटेशननुसार आरक्षण पडते. या पद्धतीस सुमारे ६३ टक्के उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पन्नास टक्के महिला आरक्षणांमुळे महिलांचे सक्षमीकरण झाले नसल्याचेही या पाहणीत दिसून आले आहे.