पुणे - जिल्ह्यातील अंगणवाडीसेविका, मदतनिस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातील राज्य हिश्श्याची रक्कम तुर्तास पुणे जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषद सेस फंडातून (जिल्हा परिषद स्वनिधी) उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ सदस्या आशा बुचके यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली. यानुसार याबाबतच्या तरतुदी, उपलब्ध निधी आदी बाबी तपासून घेण्यात येतील, असे आश्र्वासन अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी दिले. कोरोनामुळे मानधनाचा राज्य हिस्सा प्राप्त न झाल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या मानधनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त होत असते. यानुसार एकुण मानधनात केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर, राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा असतो. मानधन देताना या दोन्ही हिश्श्याचे दोन स्वतंत्र बिले सादर केले जातात. मात्र अंगणवाडीसेविकांच्या खात्यावर एकाच वेळी मानधन जमा होत असते.  कोरोनामुळे मार्च महिन्याच्या मानधनाचा राज्य हिस्सा प्राप्त झाला नाही. परिणामी अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यावर केवळ केंद्र हिश्श्याचेच मानधन जमा करण्यात आले आहे.  

अंगणवाडी सेविकेचा दरमहा प्रत्येकी आठ हजार रुपये मानधन मिळते. यामध्ये केंद्र हिस्सा ४ हजार ८०० आणि राज्य हिस्सा तीन हजार २००   रुपये असतो. मदतनिसाना प्रत्येकी साडे सहा हजार मिळतात. यामध्ये केंद्र हिस्सा तीन हजार ९०० रुपये तर राज्य हिस्सा दोन हजार ६०० रुपये आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी सात हजार रुपये मानधन आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा चार हजार दोनशे आणि राज्य हिस्सा दोन हजार ८०० रुपये असतो.

- जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका --- ३८१५.
- एकूण मदतनीस --- ३७००.
- मिनी अंगणवाडी सेविकांनी संख्या --- ४००.
- मानधनाची दरमहा एकूण रक्कम --- ५ कोटी ७३ लाख ७० हजार रुपये.
- केंद्र हिश्श्याची रक्कम --- ३ कोटी ४४ लाख २२ हजार रुपये.
- राज्य हिस्सा रक्कम --- २ कोटी २९ लाख ४८ हजार रुपये.