नवी दिल्ली, ता.५ (वृत्तसंस्था): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ फेसबुकवरून हटविल्याप्रकरणी संसदीय समितीने ‘मेटा’चे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांमध्ये माफी मागण्याचे आदेश दिले आहेत. झुकरबर्ग यांनी माफी न मागितल्यास त्यांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. प्रसंगी झुकेरबर्ग यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असेही या समितीने म्हटले आहे.
लोकसभा सचिवालयाने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीविरोधात पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाचा व्हिडिओ पाच ते सहा तासांसाठी फेसबुकवरून हटविण्यात आला होता. ही बाब समितीने अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीने या मुद्द्यावर झुकरबर्ग यांच्याकडून बिनशर्त माफीची मागणी केली आहे. तीन दिवसांत माफीनामा मिळाला नाही तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९(३) अंतर्गत मिळणारे संरक्षण काढून घेतले जाईल आणि त्यांच्यावर ‘प्रकाशक’ म्हणून कारवाई केली जाईल, असे समितीने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया
झुकेरबर्ग यांनी माफी मागितली नाही तर त्यांचे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्यात येईल. आक्षेपार्ह पोस्टमुळे ‘मेटा’च्या प्रमुखांविरोधात देशभरात गुन्हे दाखल होतील, त्यांना तुरुंगामध्येही जावे लागेल. याशिवाय, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि महिलांचा अवमान करणारे साहित्य न हटवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरही कारवाई करण्याचा विचार आहे.
- निशिकांत दुबे, संसदीय समितीचे अध्यक्ष

- गुंतवणूकदारांची ४८ लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या अॅपप्रकरणी ‘गुगल इंडिया’च्या प्रमुखांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश समितीने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणामध्ये हैदराबाद सायबर पोलिसांनी यापूर्वीच ‘गुगल इंडिया’च्या प्रमुखांना सहआरोपी केले आहे.

- ‘मेटा’च्या जागतिक पथकाने बुधवारी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. तांत्रिक चुकीमुळे हा व्हिडिओ हटवला गेल्याचे स्पष्टीकरण ‘मेटा’ने दिले असले तरी, सरकारने हे स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे म्हटले आहे.