मागील दहा वर्षांपासून त्या-त्या सरकारकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा डोंगर आता ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर पोहोचला आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक नागरिकांच्या डोक्यावर व्याजासहीत असलेला कर्जाचा भार ६२ हजार ९४१ रुपयांचे कर्ज वाढले आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील आर्थिक मत्ता वाढली नसल्याने त्यात येत्या काळात बदल झाले नाहीत तर केंद्र आणि इतर संस्थांकडून राज्याला कर्जही मिळणे अवघड होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मागील दहा वर्षांमध्ये त्या-त्या सरकारने ज्याप्रकारे कर्ज घेतली ,परंतु त्या कर्जाचा उपयोग, विकास आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी होणे अपेक्षित होते. तसेच कर्जानंतर राज्यात भांडवली मत्ता निर्माण व्हायला पाहिजे होती, मात्र ती झाली नसल्याचे निष्कर्ष समर्थन अर्थसंकल्प केंद्राकडून काढण्यात आले आहेत.

कर्ज घेऊनही राज्यात आर्थिक मत्ता निर्माण करण्यात संबंधित राज्य सरकार अपयशी ठरले असल्याची प्रतिक्रिया समर्थनचे विश्लेषक रूपेश कीर यांनी व्यक्त केली. राज्यात एका बाजूला शहरी भागात मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे यावर मोठ्याप्रमाणात भर दिला जातोय. मोठी प्रकल्प शहरी भागात येताना दिसताहेत. परंतु त्याचवेळी ग्रामीण भागातील खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती शेतीमध्ये झालेले बदल पर्यावरणाची निर्माण झालेले प्रश्न, यामुळे जर खर्च केला जातो तो वगळता राज्याच्या ग्रामीण भागातील खर्चाचा ओघ आटला असल्याचेही दिसून आले आहे.

देशात विकसित राज्य म्हणून ओळखले जात होते,राज्याच्या डोक्यावर सात लाख 82 हजार इतके कर्ज झाले आहे. मागील दहा वर्षांमध्ये त्या त्या सरकारने ज्या प्रकारे कर्ज घेतली परंतु त्या कर्जाचा उपयोग, दहा वर्षांमध्ये आपण ज्या पद्धतीने कर्ज घेतला परंतु त्या कर्जाचा उपयोग विकास आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी होणे अपेक्षित होते. या कर्जानंतर राज्यात भांडवली मत्ता निर्माण व्हायला पाहिजे होती ते देखील झाले नाही. यासाठी संबंधित राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.

एका बाजूला शहरी भागात मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जातोय. मोठी प्रकल्प शहरी भागात येताना दिसत आहेत. परंतु त्याचवेळी ग्रामीण भागातील खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती शेतीमध्ये झालेले बदल पर्यावरणाची निर्माण झालेले प्रश्न, यामुळे जर खर्च केला जातो तो वगळता राज्याच्या ग्रामीण भागातील खर्चाचा ओघ आटला आहे.

देशाच्या तुलनेत विकास कमी

देशात विकसित राज्य म्हणून ओळखले जात असताना गेल्या सात ते आठ वर्षांमध्ये राज्याचा विकासाचा सरासरी दर हा कमी झालेला आहे. वर्ष 2023-24 मध्ये देश ८ टक्क्याच्या वेगाने विकास करेल आणि त्याच वेळेला महाराष्ट्र हे ७ टक्केच्या वेगाने विकास करेल असे म्हटले जात होते मात्र राज्याचा एकूण जो विकास आहे, तो देशाच्या तुलनेत कमी झाला आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत १८.३५ टक्के कर्ज

राज्याचे सकल राज्य उत्पन्न (जीडीपी) हे 42 लाख कोटी रुपयांवर गेलेली आहे. मात्र त्याच वेळेला कर्जाचा बोजा देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आज आपल्या राज्यावर ७ लाख 82 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. दहा वर्षांपूर्वी सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत हे कर्ज आणि या कर्जाचे प्रमाण हे 16 टक्क्यांनी होते ते आता 18.35 टक्क्यांनी चढले आहे.

कर्ज मिळणेही अवघड होईल

कर्जाची एकूण मर्यादा सकल राज्य उत्पन्नापेक्षा ती 25 टक्के पेक्षा कमी राहिले पाहिजे, असे आर्थिक धोरण संदर्भातील कायद्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजा जर असाच वाढत राहिला तर आणि त्यात जर आर्थिक मत्ता निर्मिती कमी होत गेली तर एक दिवशी आपल्याला केंद्राकडून अथवा इतर अर्थविषयक कंपन्यांकडून जे कर्ज मिळते ते कर्ज मिळणे देखील बंद होईल.