7th Pay Commission Central Employees Allowances: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे कारण केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत निवेदनानुसार , केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 6 प्रकारचे भत्ते वाढवण्यात आले आहेत. मोदी सरकारने जानेवारी ते जून 2024 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या वाढीमुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घर, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रवास खर्च यासह इतर अनेक भत्ते मिळतात. 2016 च्या शिफारशी आणि मूल्यांकनानुसार, सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारचे कर्मचारी तसेच रेल्वे कर्मचारी, नागरी संरक्षण कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचारी यांना दिलेल्या सर्व लाभांचा आढावा घेतला आहे.

जोखीम भत्ता

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या जोखीम भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. धोकादायक कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिला जातो. त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जोखीम भत्ता मिळतो.

नाईट ड्युटी भत्ता

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये नाईट ड्युटी भत्त्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे. जर केंद्रीय कर्मचारी रात्री 11 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत ड्युटीवर असतील त्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ होणार आहे.

बालशिक्षण भत्ता

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे बालशिक्षण भत्ता 25 टक्के झाला आहे. ज्यांना दोन मुले आहेत त्यांना या भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे. ते बालशिक्षण भत्ता किंवा वसतिगृह अनुदानाचा दावा करू शकतात. वसतिगृहाचे अनुदान 6750 रुपये प्रति महिना आहे. अपंग मुले असतील तर बालशिक्षण भत्ता दुप्पट होईल.

ओव्हरटाइम भत्ता

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ करताना, ओव्हर टाइम अलाउंस (ओटीए) मध्येही बदल करण्यात आला आहे.

अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना भत्ता

हा भत्ता दिव्यांग महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. अपंग महिलांना मुलांची काळजी घेण्यासाठी दरमहा 3000 रुपये विशेष भत्ता मिळेल. मुलाच्या जन्मापासून ते दोन वर्षांचे होईपर्यंत हा भत्ता दिला जाईल. अपंग महिलांना त्यांच्या लहान मुलांचे संगोपन करताना येणारा आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने हा भत्ता आणण्यात आला आहे.

संसदीय सहाय्यक भत्ता

संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान संसदीय कामकाजात गुंतलेल्या व्यक्तींसाठीच्या विशेष भत्त्याचे दर सध्याच्या दरांच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी वाढले आहेत. संसदेचे किमान 15 दिवस अधिवेशन सुरू असलेल्या प्रत्येक महिन्यासाठी हा भत्ता दिला जाईल.