Banaras Mercantile Bank Licence Sakal
Personal Finance

RBI Action: आरबीआयने आणखी एका बँकेला ठोकलं टाळं; पैसे काढता येणार की नाही? जाणून घ्या सविस्तर

Banaras Mercantile Bank Licence: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एका बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. यावेळी आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला टाळे ठोकले आहे. सळती आर्थिक स्थिती पाहता सहकारी बँकेचा परवाना मध्यवर्ती बँकेने रद्द केला आहे.

राहुल शेळके

Banaras Mercantile Bank Licence: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एका बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. यावेळी आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला टाळे ठोकले आहे. ढासळती आर्थिक स्थिती पाहता सहकारी बँकेचा परवाना मध्यवर्ती बँकेने रद्द केला आहे. परवाना रद्द करताना, आरबीआयने स्पष्ट केले की या प्रक्रियेनंतर बँक 4 जुलै 2024 पासून बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवेल.

5 जुलैपासून पैसे जमा करणे आणि पैसे काढणे बंद होणार

आरबीआयच्या कारवाईनंतर 5 जुलैपासून कोणीही बनारस मर्कंटाइल बँकेत पैसे जमा किंवा काढू शकणार नाही. बँक बंद करून लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश द्यावेत, असे आवाहनही सहकार आयुक्त आणि उत्तर प्रदेशच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना करण्यात आले आहे.

RBI ने सांगितले की, बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 99.98 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे बँकेत ठेव विमा आणि कर्ज हमी निगम (DICGC) कडून परत मिळण्याचा अधिकार आहे.

बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही

लिक्विडेशन झाल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींवर DICGC कडून रु. 5 लाखांपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल.

आरबीआयने म्हटले आहे की सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही, त्यामुळे ती सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, 'सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.'

4.25 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत

DICGC ने 30 एप्रिलपर्यंत बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांना त्यांच्या इच्छेनुसार DICGC कायद्याच्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 4.25 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.

डिसेंबरमध्ये आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 च्या कलम 35A अंतर्गत बनारस मर्कंटाइल बँकेवर निर्बंध लादले होते. या अंतर्गत बँकेला आरबीआयच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ नये, असे आदेश देण्यात आले होते.

DICGC अंतर्गत काय तरतुदी आहेत?

डीआयसीजीसी ही एक सरकारी संस्था आहे जी ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. ही संस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अंतर्गत कार्य करते. बँक अयशस्वी झाल्यास, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा DICGC द्वारे विमा काढला जातो आणि ठेवीदारांना पैसे दिले जातात.

ही रक्कम प्रत्येक बँक खात्यातील ठेवींवर लागू होते आणि एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व बँकांमधील ठेवींवर नाही. DICGC मुळे बँकिंग व्यवस्थेवर ठेवीदारांचा विश्वास वाढतो. पण सर्व बँका DICGC च्या सदस्य नाहीत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Bidkin Murder Case: बिडकीन डीएमआयसीत अनोळखी महिलेच्या खुनाचे गूढ उकलले; चारित्र्याच्या संशयातून पतीवर पत्नीचा गळा आवळून खुनाचा गुन्हा

Nepal Flash Flood: नेपाळच्या अवस्थेला चीन जबाबदार? पुराची माहिती 45 मिनिटं उशिरा दिल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?

Pune Hooch Tragedy: विषारी गावठी दारू प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बाळू लोंढे ऊरळी कांचनमध्ये फिल्मी स्टाइल पाठलागानंतर अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात

Pune Murder Case: इंदापूरमध्ये खून प्रकरणातील आरोपी १८ महिन्यांनी जेरबंद; पोलिसांनी वेषांतर करून रचला सापळा

Yavatmal Illegal Arms: दिग्रसच्या हरसूलमध्ये घातक शस्त्रसाठा उघड; २५ वर्षीय तरुणाच्या घरातून ६ धारदार तलवारी जप्त

SCROLL FOR NEXT