मुंबई : बँकांतील मोठ्या मुदत ठेवींची मर्यादा सध्याच्या दोन कोटी रुपयांवरून तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या मालमत्ता व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या व्यापारी बँका आणि लघू वित्त बँकांमधील दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी किरकोळ ठेवी म्हणून गृहीत धरल्या जातात. तरलता व्यवस्थापनासाठी दोन कोटी रुपये किंवा त्याहून मोठ्या ठेवींची मदत होत असल्याने बँका अशा ठेवींवर अधिक व्याजदर देतात. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या मुदत ठेवींची पातळी एक कोटी रुपयांच्यावर होती.

ती नंतर दोन कोटी आणि आता तीन कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बँकांना मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे करता यावे, यासाठी ठेवींची मर्यादा वाढवण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांनी म्हटले आहे. स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी ग्रामीण बँकांप्रमाणेच मोठ्या मुदत ठेवींची मर्यादा एक कोटी रुपये करण्याचा प्रस्तावही आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने व्यवसायपूरक वातावरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने परकी चलन विनिमय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (फेमा) वस्तू व सेवांच्या आयात-निर्यातीचे नियम शिथिल करण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे. परकी चलन विनिमय नियमांमध्येही शिथिलता आणली जाणार आहे. लवकरच याबाबतचा मसुदा अभिप्रायांसाठी जाहीर केला जाईल, असेही स्वामिनाथन यांनी सांगितले.