मुंबई : देशातील बँकिंग व्यवस्थेच्या एकूण थकीत कर्जांचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए) आर्थिक वर्ष २०२५ च्याअखेरीस २.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असा अंदाज देशांतर्गत पतमानांकन संस्था ‘केअर रेटिंग्ज’ने आपल्या अहवालात वर्तवला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४च्या अखेरीस एकूण ‘एनपीए’ २.५ ते २.७ टक्के नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील वर्षी त्यात सुधारणा होऊन तो २.१ ते २.४ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या दशकाच्या मध्यात बँकांवरील थकीत कर्जाचा वाढता बोजा कमी करण्यासाठी वर्गीकरण करण्याच्या सूचना देऊन सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे बँकांचे अचूक ताळेबंद समोर येऊन खरे चित्र स्पष्ट होण्यास मदत झाली.

या अहवालानुसार, वर्ष २०१५-१६ मधील प्रक्रियेमुळे एकूण ‘एनपीए’ आर्थिक वर्ष २०१४ मधील ३.८ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ११.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला, ज्यामुळे बँकांना थकीत कर्जांची अनावश्यक पुनर्रचना कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये एकूण ‘एनपीए’मध्ये सुधारणा दिसून येऊ लागली. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये एकूण ‘एनपीए’ ३.९ टक्क्यांवर आला. ही दशकातील नीचांकी पातळी आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या डिसेंबर तिमाहीत एकूण ‘एनपीए’ तीन टक्क्यांवर होता. बँकांद्वारे वसुलीवर भर देण्यात आल्याने, तसेच राईट-ऑफमुळे आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना मालमत्ता विकल्यानेदेखील मदत झाली, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

क्षेत्रीय दृष्टीकोनातून, कृषी क्षेत्राचा एकूण ‘एनपीए’ मार्च २०२० मध्ये नोंदवलेल्या १०.१ टक्क्यांच्या तुलनेत सप्टेंबर २०२३ मध्ये सात टक्क्यांवर घसरला, तर औद्योगिक क्षेत्राने मार्च २०२० मध्ये १४.१ टक्के ‘एनपीए’ नोंदवला होता, तो सप्टेंबर २०२३ मध्ये ४.२ टक्क्यांवर आला. मार्च २०१८ मध्ये तो २२.८ टक्के होता. मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षित कर्ज, क्रेडिट कार्ड वापर व शैक्षणिक कर्ज यामुळे रिटेल कर्जाचा ‘एनपीए’ही वाढला. या पुढे असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे व पुनर्रचित खात्यांवर देखरेख करण्याची गरज ‘केअर रेटिंग्ज’ने व्यक्त केली आहे.