आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी विलंबित (बीलेटेड) प्राप्तिकर विवरणपत्र विलंब शुल्कासह भरण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२३ आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीनुसार संकेतस्थळावर नोंदल्या ११.८० कोटी करदात्यांपैकी ७.८५ कोटी करदात्यांनी विवरणपत्रे दाखल केली आहेत. याचा अर्थ सुमारे चार कोटी विवरणपत्रे प्रलंबित आहेत.

या करदात्यांना अतिरिक्त करदेयतेपासून दूर राहावयाचे असेल, तर ३१ डिसेंबरपूर्वी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.

उत्पन्नानुसार विलंब शुल्क

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २३४ एफ अंतर्गत करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर विलंब शुल्क एक हजार रुपये आहे. करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर विलंब शुल्क पाच हजार रुपये आहे.

या व्यतिरिक्त कलम २३४ए, २३४बी आणि २३४सी अंतर्गत व्याजही देय असते. हे विलंब शुल्क व व्याज भरून मगच विवरणपत्र दाखल करता येऊ शकणार आहे. विलंब शुल्क हा दंड नाही, तर विवरणपत्र अंतिम तारखेनंतर भरले म्हणून केंद्र सरकारने वसूल केलेले शुल्क आहे. कायद्यात दंड व खटल्यांसाठी वेगळ्या तरतूदी आहेत.

विवरणपत्र न भरल्याचे परिणाम

देय तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास करदाते ज्या प्राप्तिकर गटात येतात, त्यानुसार दंड आकारला जातो. वाढवून दिलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत विवरणपत्र दाखल झाले नाही, तर प्राप्तिकर विभाग करदात्याच्या देय प्राप्तिकराच्या ३०० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारू शकतो. ही रक्कम करदात्याने विवरणपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपर्यंत कर आणि व्याज दायित्वाव्यतिरिक्त असते.

याशिवाय ३१ डिसेंबरअखेरपर्यंतही विवरणपत्र न भरणाऱ्या पगारदार व्यक्तींविरुद्ध खटला भरण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे आहे. सध्याचे प्राप्तिकर कायद्यातील कलम २७६सीसी अंतर्गत किमान तीन महिने तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या तरतुदीही आहेत.

हा प्राप्तिकर विभागाच्या विवेकाधिकाराचा प्रश्न असेल. तथापि, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ च्या बदलानुसार करपात्र उत्पन्नावरील कर दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच व कोणत्याही प्रकारचे म्हणजे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केले नसल्यास करविभाग खटला चालवू शकेल.

प्राप्तिकर परताव्याचे काय होईल?

वेळेवर विवरणपत्र दाखल न केल्यास करदात्याला परताव्याची प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. तथापि, कलम ११९ अंतर्गत अंतिम तारखेनंतर सहा वर्षापर्यंत करविभागाने परवानगी दिल्यास विवरणपत्र दाखल करून परतावा मागण्याची तरतुदही आहे.

अर्थात, अशी परवानगी देण्याचा निर्णय करविभागाच्या विवेकाधिकाराअंतर्गत समाविष्ट असून, योग्य कारण असल्यासच परवानगी मिळू शकते. त्यामुळे विवरणपत्र भरण्यास विलंब झाल्यास परतावा बुडण्याची शक्यता अधिक आहे.

कायद्याने दिलेली संधी

केंद्र सरकारने विविध कारणास्तव विवरणपत्र दाखल न केलेल्या वा विलंब झालेल्या करदात्यांना कलम १३९(८ए) अंतर्गत आकारणी वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांत अद्ययावत (अपडेटेड) विवरणपत्र (यु) दाखल करण्याची संधी दिली आहे.

मात्र, असे विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यानंतर बारा महिन्यांच्या आत म्हणजे ३१ मार्च २०२५ च्या आत भरल्यास अतिरिक्त कराची रक्कम एकूण देय कर व व्याजाच्या पंचवीस टक्के असेल. विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यानंतर बारा महिन्यानंतर आणि चोवीस महिन्यांच्या आत दाखल केल्यास ‘अतिरिक्त कराची रक्कम’ देय कर व व्याजाच्या ५० टक्के असेल. त्यात अधिभार आणि उपकर यांचाही समावेश असेल.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)