Nirmala Sitharaman: बेंगळुरू न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. बेंगळुरू येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा आदेश इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीच्या आरोपांसंदर्भात आहे. जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार (पीसीआर) दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता.

बेंगळुरू न्यायालयाने हा आदेश दिला

यानंतर बेंगळुरूमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. हा आदेश एसीएमएम कोर्टाने जारी केला आहे. टिळक नगर पोलीस आता निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करणार आहेत.

केंद्राने 2018 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती आणि त्याचा उद्देश राजकीय पक्षांना दिलेल्या निधीमध्ये पारदर्शकता यावी हा होता. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. मात्र, नंतर विरोधकांनी केलेले आरोप आणि याचिका पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली.

कोर्टाने टिळकनगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, भाजप नेते नलिन कुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ई.डी. विभागाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे की एप्रिल 2019 ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत, उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून सुमारे 230 कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून 49 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले.