Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यावर खूश नाहीत.

या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांवर पुरेसा भर दिला जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बेरोजगारीची समस्या थेट हाताळण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरला. वाढ आपोआप नोकऱ्या निर्माण करेल असे गृहीत धरले होते.

सुब्बाराव म्हणाले की, ''कोविड साथीच्या पूर्वीही बेरोजगारीची स्थिती अत्यंत वाईट होती आणि साथीच्या आजारामुळे ती स्थिती धोकादायक बनली आहे.''

ते पुढे म्हणाले की, ''देशातील सुमारे 10 लाख लोक दर महिन्याला लेबर फोर्समध्ये जातात आणि भारत निम्म्या नोकऱ्याही निर्माण करू शकत नाही. म्हणजे निम्मे लोक बेरोजगार राहतात.

सुब्बाराव म्हणाले, ''बजेटमध्ये नोकऱ्यांवर पुरेसा भर दिला गेला नाही, याची निराशा झाली. केवळ वाढ करून चालणार नाही, रोजगारावर आधारित वाढ हवी आहे.''

पण अर्थसंकल्प समस्या हाताळण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे मी निराश आहे, असे माजी आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले. विकासातूनच रोजगार निर्माण होईल, असा विश्वास होता.

सुब्बाराव म्हणाले की, भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ तेव्हाच मिळू शकेल जेव्हा आपण वाढत्या श्रमशक्तीसाठी उत्पादक रोजगार शोधू शकू.

अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा टेकवे म्हणजे सरकारचा वाढीवर भर आणि वित्तीय जबाबदारीची बांधिलकी आहे, तर अर्थसंकल्पापूर्वीची सामान्य धारणा अशी होती की अर्थमंत्री निवडणुकीच्या वर्षात लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करतील.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात दिलेल्या अंदाजांमध्ये जोखीम आहेत का, असे विचारले असता ते म्हणाले, महसूल आणि खर्च या दोन्ही बाजूंनी धोके आहेत.

महसुलाच्या बाजूचे अंदाज सध्याच्या किमतींनुसार जीडीपी 10.5 टक्क्यांनी वाढतील आणि या वर्षीच्या कर संकलनातील वाढ पुढील वर्षात सुरू राहील या गृहितकावर आधारित आहेत. पुढील वर्षी वाढ आणि महागाई कमी होण्याची शक्यता असल्याने दोन्ही गृहीतके आशादायी वाटतात.

सुब्बाराव म्हणाले की, ''जर जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल झाली आणि जागतिक किंमती वाढल्या तर अन्न आणि खतांच्या अनुदानात अपेक्षित बचत होऊ शकत नाही. याशिवाय ग्रामीण विकास झपाट्याने झाला नाही, तर अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मनरेगाची मागणी कमी होणार नाही.''