अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४३बीमध्ये एक उपकलम (एच) समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार ‘एमएसएमई’ विक्रेत्यांकडून प्रत्यक्षात केलेल्या खरेदीची रक्कम देईपर्यंत कोणताही करदाता प्राप्तिकर कायद्याच्या अंतर्गत खरेदी खर्चाची उत्पन्नातून वजावट मागू शकणार नाही.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्यांतर्गत अनिवार्य वेळेत म्हणजे १५ किंवा ४५ दिवसांच्या आत पेमेंट केले, तरच ही वजावट मिळेल; अन्यथा ते त्यांच्या उत्पन्नात जोडले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या तरतुदी सूक्ष्म व लघु उद्योगांबाबत लागू आहेत. मध्यम उद्योगाबाबत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. थकबाकीदारांसाठी ही अतिशय धोकादायक तरतूद आहे. इतरांनी काळजी करण्यासारखी नाही.

देशाच्या उत्पन्नात चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा असणाऱ्या ‘एमएसएमई’च्या दीर्घकाळापासून विलंबित होणाऱ्या पेमेंटच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक असणारी रोखता वाढविण्यासाठी हा बदल एक एप्रिल २०२३ पासून लागू करण्यात आला आहे.

काय आहे हा बदल?

सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना वेळेवर पेमेंट करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थसंकल्प २०२३ नुसार, ‘एमएसएमईडी’ कायद्याच्या कलम १५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत म्हणजे किती दिवसांत पैसे अदा करायचे याचा लेखी करार झाला नसल्यास १५ दिवसांत,

तर लेखी करार झाला असल्यास ४५ दिवसांत देय असलेली कोणतीही रक्कम सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगाला दिल्यानंतरच त्याची उत्पन्नातून वजावट मिळेल, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ कोणताही लेखी करार झाला नसेल,

तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांएकडून १६ मार्च अगोदर केलेली खरेदीची रक्कम; तसेच लेखी करार झाला असल्यास १४ फेब्रुवारीपूर्वी लीप वर्षात व १३ फेब्रुवारीपूर्वी इतर वर्षात केलेली खरेदीची रक्कम ३१ मार्चपूर्वी दिल्यास वजावटीस पात्र असेल अन्यथा नाही.

दुरुस्तीचा प्रभाव

कायद्याच्या कलम ४३बीमध्ये अशी तरतूद आहे, की त्याच्या उपकलम (ए) ते (जी) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या काही रकमेसाठी वजावट केवळ वास्तविक पेमेंट केल्यावरच मिळू शकते. तथापि, या तरतूदी उत्पन्नाच्या विवरणपत्राच्या देय तारखेपर्यंत विनिर्दिष्ट रक्कम भरल्यास उत्पन्नातून वजावट मिळण्यास पात्र असतात.

या रकमा आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी पेमेंटसाठी देय झाल्या असतील आणि वर्षाच्या शेवटी न भरलेल्या राहतील, तरीदेखील प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याच्या अंतिम देय तारखेपर्यंत वास्तविक पेमेंट केले असल्यास ही वजावट स्वीकार्य असते.

परंतु, जोपर्यंत उपकलम (एच) द्वारे समाविष्ट केलेल्या रकमेचा संबंध सूक्ष्म आणि लघु उद्योगासाठी देय असलेल्या मूळ रकमेच्या पेमेंट संबधित आहे, त्यावेळी ‘एमएसएमई’ कायद्याच्या कलम १५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत केले जाणे आवश्यक आहे. कलम ४३बीची तरतूद अशा पेमेंटवर लागू होणार नाही.

याखेरीज वर्षाच्या शेवटी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना १५ वा ४५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठी देय राहिलेली रक्कम या कायद्याचे कलम १५ आकर्षित करणार नाही आणि म्हणून, कायद्याच्या कलम ४३बीच्या उपकलम (एच) च्या तरतुदींना आकर्षित करणार नाही.

‘एमएसएमई’ पोर्टलवर कोणत्याही नोंदीत ‘एमएसएमई’चा नोंदणी क्रमांक देऊन ही संस्था ‘एमएसएमई’ आहे की नाही व तिच्याकडे उद्यम प्रमाणपत्र आहे की नाही, याची माहिती करून घेता येणार आहे; जेणेकरून या संस्थेची ‘एमएसएमई’ म्हणून खातरजमा करता येऊ शकेल.

सरकारी विभागांना तरतुदी

केंद्र सरकारच्या विभागांकडून सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक ‘एमएसएमई’ संस्थांकडून सध्या खरेदी होत आहे आणि म्हणून हे विभागदेखील मोठ्या थकबाकीदारांपैकी असू शकतात. सरकारी विभागांनी ‘एमएसएमई’ना करावयाच्या पेमेंटबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, ती होणे गरजेचे आहे.