GST Amendment Bill: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत, संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात साडेतीन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर, सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले.

निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 सादर केले. सीतारामन यांनी सभागृहाला सांगितले की जीएसटी कायदा, 2017 मध्ये सुधारणा करून, त्याच्या तरतुदी न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 च्या तरतुदींनुसार आणल्या गेल्या आहेत.

या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, या विधेयकात करदात्यांना त्यांचे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे अपीलीय न्यायाधिकरणात आणण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

या विधेयकात जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (जीएसटीएटी) अध्यक्षांची वयोमर्यादा 67 वरून 70 वर्षे आणि सदस्यांची 65 वरून 67 वर्षे करण्याची तरतूद आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या सूचनेचा विचार करून, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांची वयोमर्यादा 65 वरून 67 वर्षे करण्यात आली आहे.

लवादामध्ये 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलांना न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी हे विधेयक देते. त्या म्हणाल्या की, जीएसटीमध्ये सातत्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. सुधारणेचे हे काम सरकार वेळोवेळी सुरू ठेवणार आहे.