Onion Export Duty: सरकारने शुक्रवारी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावले आहे. यासोबतच सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या 'बिल ऑफ एंट्री'द्वारे पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवरील शुल्कातील सूट देखील वाढविण्यात आली आहे.

'बिल ऑफ एंट्री' हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो आयातदार किंवा कस्टम क्लिअरन्स एजंटकडे आयात केलेल्या वस्तूंच्या आधी दाखल केला जातो. हे सर्व बदल 4 मे पासून लागू होतील, असे वित्त मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती ती आता उठवली आहे. सरकार भारताच्या मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देत आहे. यूएई आणि बांगलादेशला ठराविक प्रमाणात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते.

बिल ऑफ एंट्री म्हणजे काय?

‘बिल ऑफ एंट्री’ हा एक विशेष दस्तऐवज आहे, जो कोणतीही वस्तू आयात करण्यासाठी आवश्यक असतो. बिल ऑफ एंट्री हे आयातदार किंवा कस्टम क्लीयरन्स एजंट्सनी आयात केलेल्या वस्तूंच्या आधी दाखल केलेले कायदेशीर दस्तऐवज आहे.

नवीन आदेश 4 मे पासून लागू होणार आहे

आता अर्थ मंत्रालयाने एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यानुसार देशातून कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. ही अधिसूचना 4 मे पासून लागू झाली आहे. सरकारने निर्यात बंदी मागे घेतली असली तरी निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे याचा शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढा फायदा होणार नाही असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी का घातली होती?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये खरीप आणि रब्बी पिकांचे उत्पादन कमी होण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.

त्यामुळे भाव कमी ठेवण्यासही मदत झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याची मागणी वाढली असून त्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली होती, असे सरकारने त्यावेळी म्हटले होते.