Chanda Kochhar Arrest: व्हिडिओकॉन कर्ज प्रकरणावर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने ICICI बँकेच्या माजी एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्या जामीन अर्जाला मंजुरी दिली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले आणि म्हटले की, या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला.

"डोक्याचा वापर न करता आणि कायद्याचा आदर न करता अशी अटक करणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोचर तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे अटक करण्यात आल्याचा तपास एजन्सीचा युक्तिवाद स्वीकारण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

आरोपींना चौकशीदरम्यान शांत राहण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. शांत राहण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20(3)नुसार आहे.

कोचर दांपत्याला सीबीआयने 23 डिसेंबर 2022 रोजी व्हिडिओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्ज प्रकरणात अटक केली होती. त्यांनी ताबडतोब उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले आणि ते बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली आणि अंतरिम आदेशाद्वारे जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली. 9 जानेवारी 2023 रोजी, न्यायालयाने अंतरिम आदेशात, कोचर यांना जामीन मंजूर केला.

सीबीआय पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीबीआय पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहे त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर मानली जाते. चंदा कोचर आणि त्यांचे पती तपासात सहकार्य करत नसल्याचा सीबीआयचा युक्तिवाद मान्य करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

कोचर दाम्पत्याला 3,250 कोटी रुपयांच्या व्हिडिओकॉन कर्ज प्रकरणात 23 डिसेंबर 2022 रोजी अटक करण्यात आली होती.