- ॲड. रोहित एरंडे

बँकेचे कर्ज घेताना कर्जदाराला काळजी असते ती आपल्या सिबिल स्कोअरची. सिबिल स्कोअर हा आपली कर्ज फेडण्याची योग्यता आहे, की नाही हे दर्शविणारा आरसा समजला जातो. हा स्कोअर कमी असेल, तर बँका कर्ज नाकारू शकतात.

त्यामुळे प्रत्येकजण आपला सिबिल स्कोअर जास्तीत जास्त चांगला ठेवायचा प्रयत्न करत असतो. मात्र, सिबिल स्कोअर कमी असेल, तर बँक मुलांसाठीचे शैक्षणिक कर्ज नाकारू शकते का, असा प्रश्न नुकताच केरळ उच्च न्यायालयापुढे ‘नोएल पॉल फ्रेडी विरुध्द स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ (रिट याचिका क्र. १७२२२/२०२३) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला.

केरळ उच्च न्यायालयातील याचिका

याचिकाकर्त्याने चार लाख सात हजार २०० रुपये एवढ्या रकमेच्या शैक्षणिक कर्जासाठी बँकेत अर्ज केला होता. सोबत त्याने कर्जाच्या परतफेडीसाठी हमी म्हणून संबंधित शैक्षणिक कोर्स संपल्यावर ओमान येथे मिळालेल्या नोकरीचेही पत्र जोडले होते.

मात्र आधीच्या कर्जाचे १६,६६७ रुपये बाकी होते व दुसरे एक कर्ज बँकेने ‘राईट ऑफ’ केले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा सिबिल स्कोअर ५६० आला. परिणामी बँकेने त्याला कर्ज देण्यास नकार दिला. तेव्हा बँकेविरुद्ध त्याने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेला अर्थातच बँकेतर्फे वरिष्ठ वकीलांनी जोरदार विरोध केला. याचिकाकर्त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेत, बँकेने नियमाप्रमाणे व आरबीआयच्या नियमावलीप्रमाणेच कर्ज नामंजूर केले आहे, असे प्रतिपादन केले.

न्यायालयाची भूमिका

यावर ‘आजचे तरुण विद्यार्थी हे या देशाचे भविष्य आहेत. शैक्षणिक कर्ज देताना बँकांनी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवायला हवा.’ असे नमूद करून न्यायालयाने बँकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच पुढे नमूद केले, की ‘केवळ सिबिल स्कोअर कमी आहे, या कारणास्तव शैक्षणिक कर्ज नामंजूर करणे योग्य नाही.

बँका हायपर टेक्निकल दृष्टिकोन ठेवू शकतात. परंतु, कोर्टाला वास्तवाचे भान ठेवावेच लागते आणि या केसमध्ये याचिकाकर्त्याने नोकरीची हमीदेखील दिली आहे. त्यामुळे त्याचे कर्ज त्वरित मंजूर करण्यात यावे.’ असा आदेश न्या. कुन्हीकृष्णन यांनी दिला. हा निकाल देताना त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्याच पूर्वीच्या एका निकालाचा आधार घेतला.

पूर्वनिकालाचा आधार

‘केवळ वडिलांचा सिबिल स्कोअर चांगला नाही म्हणून मुलाचे शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही. कारण कर्जाच्या परतफेडीसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्याची ठराविक मुदतीनंतर कर्ज फेडण्याची क्षमता हा निकष येथे वापरला पाहिजे. कारण एकतर हा विद्यार्थी हुशार आहे व त्याने पहिल्या दोन सत्रासाठी शिष्यवृत्तीही मिळवली आहे.’

याच अनुषंगाने ‘सिबिल स्कोअर’ हा कर्जदाराचा अधिकार आहे. तो अद्यतन (अपडेट) करणे व त्यासाठी आक्षेप नोंदविण्याचा त्याचा अधिकारही अबाधित आहे.’ हा केरळ उच्च न्यायालयाचा ‘सुजित प्रसाद विरुद्ध आरबीआय’ हा निकाल आधारभूत मानण्यात आला.

वरील निकाल सिबिल स्कोअर आणि कर्जमंजुरी प्रकरणात मार्गदर्शक ठरतील. कर्ज मंजुरीसाठी सिबिल स्कोअर हा एकच निकष नसतो, इतर अनेक गोष्टींवर कर्जदाराची पत ठरते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक प्रकरणातील फॅक्ट वेगळ्या असतात. न्याय्य निर्णयासाठी त्या तपासणे महत्त्वाचे असते, हेच यातून स्पष्ट होते.