नवी दिल्ली : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने अतिशय वेगाने वाढणाऱ्या शेअर बाजाराच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन’ची मालकी आणि आर्थिक चौकटीचे मूल्यांकन आणि सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सध्या, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स मुख्य शेअर बाजारांच्या उपकंपन्या म्हणून काम करतात. त्यांचे मूळ कंपनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठीही समिती प्रयत्न करणार आहे. बाजारातील चढउतारांना तोंड देण्यास सक्षम असलेल्या व्यवहार्य संस्था म्हणून क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सचे स्थान अबाधित राखण्यासाठी समिती धोरण तयार करणार असून, यामध्ये शाश्वतता आणि सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक रचना भक्कम करण्याचा समावेश आहे, असे ‘सेबी’ने स्पष्ट केले आहे.

‘क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स’ची स्वायत्तता आणि लवचिकता सुनिश्चित करणारी आर्थिक रचना तयार करण्यासाठी समिती प्रयत्न करणार असून, भागधारकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी अनुकूल धोरणेही निश्चित केली जातील.

ही समिती क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनमध्ये पात्र गुंतवणूकदारांचा विस्तार करण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करेल आणि हिस्सा ठेवण्यासाठी भागधारकांची श्रेणी सुचवेल. या कॉर्पोरेशनमधील विविध घटकांच्या हिश्शावरील मर्यादा निश्चित करण्याचादेखील विचार केला जाईल.

क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे प्रदान केलेल्या क्रॉस-एक्स्चेंज सेवा लक्षात घेता, समिती विविध पद्धतींची शिफारस करेल, यासाठी जागतिक क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या पद्धतींचा आधार घेतला जाईल. अडचणीच्या काळातील तरलतेसाठी भांडवली आवश्यकता लक्षात घेऊन विविध पर्यायही सुचवले जातील, असेही ‘सेबी’ने म्हटले आहे. अलिकडच्या काळात शेअरचे भाव अतिशय वेगाने वाढत असल्याने त्यात गैरप्रकारांचा वापर केला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सेबी’ने कठोर भूमिका घेतली आहे.