Demonetization 7 Years: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सात वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता नोटबंदीची घोषणा केली होती. घोषणा करताना त्यांनी सांगितले होते की, मध्यरात्री 12 नंतर देशात 1,000 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटा वैध राहणार नाहीत. त्या बंद केल्या जात आहेत.

म्हणजेच ते यापुढे कायदेशीर राहणार नाहीत. या घोषणेसोबतच 500 आणि 2000 रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याचीही घोषणा करण्यात आली. या निर्णयाचा परिणाम सात वर्षे उलटून गेल्यानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे.

मोदी सरकारने काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. रोख रकमेचा वापर करून दहशत पसरवणाऱ्या नक्षलवादाचे यामुळे कंबरडे मोडेल, असा दावाही करण्यात आला. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला देशवासीयांचाही पाठिंबा मिळाला. आता प्रश्न असा आहे की मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा झाला की तोटा? समजून घेऊया.

डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याच्या उद्देशाने नोटबंदीची घोषणा करण्यात आली. तसेच, या निर्णयाचा सर्वात मोठा दावा असा होता की, यामुळे साठेबाजांवर अंकुश येईल आणि त्यांना बँकांमध्ये पैसे जमा करणे भाग पडेल. इतकेच नाही तर नोटबंदीच्या निर्णयाने काळा पैसा आणि दहशतवादाला आळा घालण्याचे आश्वासन दिले गेले.

नोटाबंदीची घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पलंगाखाली किंवा पोत्यात सापडलेल्या करोडो रुपयांच्या नोटा पाहून कोणताही प्रामाणिक माणूस दु:खी होणार नाही?

ज्यांच्याकडे बेहिशेबी रोकड होती त्यांनी ती सार्वजनिक करावी किंवा नष्ट करावी, असा एकंदर विचार होता. काही लोकांनी हे पाऊल भ्रष्टाचाराविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक म्हणूनही पाहिले. पण नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर RBIने जारी केलेल्या अहवालात या आशा धुळीस मिळाल्या.

रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल काय सांगतो?

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 500 आणि 1,000 रुपयांच्या जवळपास जुन्या नोटा बँकांमध्ये परत जमा झाल्या आहेत.

म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बाळगणाऱ्या लोकांना धक्का बसेल, अशी आशा सरकारने व्यक्त केली होती, ती झाली नाही आणि जवळपास संपूर्ण पैसा बँकांमध्ये परत आला. अहवालानुसार, 500 आणि 1,000 रुपयांच्या 99.3 टक्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्या आहेत.

RBI च्या म्हणण्यानुसार, नोटबंदी लागू झाली तेव्हा देशात 500 आणि 1,000 रुपयांच्या एकूण 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या, त्यापैकी 15.31 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या नोटा बँकांमध्ये परत आल्या आहेत. म्हणजेच फक्त 10 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बँकांमध्ये परत आलेल्या नाहीत.

डिजिटल व्यवहारात कितपत यश?

डिजिटल व्यवहारात कितपत यश मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या बाजूने असल्याचे दिसते. कारण ऑक्टोबर 2023 मध्ये UPI द्वारे व्यवहारांची संख्या 100 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. UPI हे व्यवहाराचे एकमेव माध्यम होते जे नोटबंदीनंतर भारतीय बाजारपेठेत आले.

अशा परिस्थितीत त्यात झालेली वाढ खरोखरच नेत्रदीपक आहे. इंटरनेटची चांगली सुविधा आणि स्मार्टफोनचा वाढता वापर याचाही मोठा वाटा आहे, त्याशिवाय हे शक्य झाले नसते.

UPI सुरू झाल्यानंतर डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्येही घसरण झाली आहे. पण एकूणच डिजिटल पेमेंटची व्याप्ती वाढली आहे आणि नोटाबंदीच्या आधीच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली.