केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) २८ डिसेंबर २०२३ रोजी एक परिपत्रक काढून ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्सच्या (ओएनडीसी) प्लॅटफॉर्मवरील सर्व विक्रीवरील करनियमांत बदल केले असून, त्याची अंमलबजावणीही त्वरित सुरू केली आहे. विविध ई-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे विक्रीच्या स्रोतावर आकारली जाणारी एक टक्क्याची करकपात ही आता ‘किंमत’ व ‘त्यावर देय असणाऱ्या सर्व शुल्कासह’ संपूर्ण ‘व्यवहार मूल्यावर’ लागू होईल, असे ‘सीबीडीटी’ने स्पष्ट केले आहे.

‘ओएनडीसी’ काय आहे?

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हा खुल्या नेटवर्कद्वारे सर्वांना ई-कॉमर्स सुविधा देण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. ग्राहक, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि किरकोळ विक्रेते यांच्यातील दुवा म्हणून हा उपक्रम राबविण्यात येतो. ग्राहक विशिष्ट अॅप वापरत असले किंवा नसले, तरीही बँक खाते असलेल्या कोणालाही मोबाइल पेमेंट वापरण्याची यूपीआयद्वारे उपलब्ध होते.

त्याचप्रमाणे ‘ओएनडीसी’ प्लॅटफॉर्म ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यातील ऑनलाइन मध्यस्थ आहे. उदा. एखाद्या ग्राहकाला ऑनलाइन मोबाईल खरेदी करायचा असेल, तर तो अॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टसारख्या कोणत्याही ई-कॉमर्स अॅपवर शोध घेईल. स्वस्त किमतीत कोणत्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मोबाईल मिळेल, याचा शोध घेण्यासाठी त्याला विविध प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्रपणे शोधमोहिम राबवावी लागेल.

हे काम वेळखाऊ असते. ‘ओएनडीसी’मुळे हे काम अतिशय सुलभ झाले आहे. येथे विविध प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला हवी असलेली वस्तू किती किमतीत मिळते, हे एकाचवेळी दिसते. त्यामुळे एकावेळी अनेक प्लॅटफॉर्मवरील शोधमोहिम पूर्ण होते.

बदलांची आवश्यकता

‘ओएनडीसी’ची व्याप्ती वाढत असल्याने ‘सीबीडीटी’ने २०२० मध्ये सादर केलेल्या ई-कॉमर्स विक्रीवरील टीडीएस दायित्वाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक नवा संच डिसेंबर २०२३ मध्ये जारी केला. अनेक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि त्यावर सूचीबद्ध केलेले ग्राहक आणि विक्रेते ‘या’ नेटवर्कवर मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करत आहेत. त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.

एकूण व्यवहाराच्या रकमेवर ‘टीडीएस’ची कपात आणि करसंकलन करून तो सरकारला भरण्याची ‘ऑपरेटरची’ जबाबदारी स्पष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ई-कॉमर्सवरील विविध व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे. या मार्गदर्शक तत्वांमुळे ई-कॉमर्सच्या करआकारणीबाबत स्पष्टता आली आहे.

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अडथळे दूर करून, खरेदीदार आणि विक्रेते यांना जोडण्याची आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत क्रांती करण्याची क्षमता असलेल्या या नेटवर्कला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे बदल केले आहेत.

सुधारित करआकारणी

या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे परत केलेल्या खरेदीच्या बाबतीत कर कसा लागू होईल, यात स्पष्टता आणली आहे. प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्रेत्याला पेमेंट करताना किंवा क्रेडिट करताना यात जे आधी असेल, त्या वेळी ‘टीडीएस’ कापून घेणे आवश्यक झाले आहे. खरेदी-परत करण्यापूर्वी, त्या खरेदीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९४-ओ अंतर्गत कर आधीच कापला गेला असणे अपेक्षित आहे.

तसे असेल आणि या खरेदी-परत करण्याच्या व्यवहारात, पैसे परत केले गेले, तर हा कर त्याच आर्थिक वर्षात वजावटदाराने त्याच वजावटीच्या पुढील व्यवहाराविरूद्ध समायोजन करण्यास परवागी देण्यात आली आहे. कपात केलेला आणि जमा केलेला कर विक्रेत्याला क्रेडिट म्हणून मंजूर केला जाणार आहे, हा मोठा दिलासा आहे. मात्र, खरेदी-परतावा मालाच्या रुपात बदलल्यास कोणतेही समायोजन करणे आवश्यक नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.