पुणे : ‘‘देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोग स्थापन करणे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वांत मोठी चूक होती. इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यावर नियोजन आयोगाची पुनर्स्थापना केली जाईल,’’ असे नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य व माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी गुरुवारी सांगितले. आताचा नीती आयोग दात नसलेला वाघ आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

महाविकास आघाडीचे काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष व निवडणूक प्रचारप्रमुख मोहन जोशी, राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी उपस्थित होते. मुणगेकर म्हणाले, ‘‘नियोजन आयोग स्वायत्त संस्था होती.

या आयोगावर देशाच्या भवितव्याचा विचार करणारी अराजकीय मंडळी होती. आयोगाच्या पंचवार्षिक योजनांनी देशाचा सर्वांगीण विकास केला. राज्यांना महसुलाचा किती वाटा द्यायचा, याचा विचार संस्था करायची. संसदेत येणाऱ्या विधेयकावर आयोगाचा अभिप्राय घेतला जायचा. त्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जात होती. हा आयोग बरखास्त करून मोदींनी मोठी चूक केली.’’

केशवानंद भारती खटल्यातील निवाड्यानुसार भारतीय राज्यघटनेचा ढाचा बदलता येणार नाही, असे सांगून मुणगेकर म्हणाले, ‘‘राज्यघटना बदलण्यासाठीच भाजप ‘चारसो पार’ची घोषणा देत आहे. भाजपला संसदीय आणि संघराज्य व्यवस्था मोडीत काढायची आहे. एकचालकानुवर्ती आणि कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेली अध्यक्षीय व्यवस्था आणायची आहे. त्यामुळे देशाची १८वी लोकसभा लोकशाही, संविधान वाचविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.’’

मुणगेकर म्हणाले...

• नोटाबंदीचा बेजबाबदार निर्णय, जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी

• कोरोना संकटाची अयोग्य हाताळणी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम

• ‘यूपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळाच्या तुलनेत आर्थिक वाढीचा दर घसरला