महिला व कुटुंब कल्याण

स्वबचत गटांच्या आधारे महिला सक्षमीकरण करताना ‘लखपती दीदी नावाच्या योजनेद्वारे एक कोटी महिलांचे सक्षमीकरण झाले आहे आणि अजून तीन कोटी महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. या योजनांद्वारे महिला उद्योजिकांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

यंदाचा (२०२४-२०२५) अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे फार जास्त घोषणांचा किंवा योजनांचा पाऊस पडेल, ही अपेक्षाच नव्हती. पण अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणात त्यांनी नारीशक्तीचा जयघोष केला. त्यानुसार मग संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अर्थसंकल्पाच्या प्राधान्यक्रमात गरीब, महिला, युवाशक्ती आणि शेतकरी यांचा समावेश केला.

लिंग-समानता आणि आर्थिक समावेशक धोरणे या दोन्हीचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पातही दिसते. मुळात गरिबांमध्ये सर्वाधिक महिला असतात, या वास्तवाचा विचार केला तर बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार २५ कोटी जनता दारिद्र्यरेषेच्या वर आली आहे. यात महिलांना नक्कीच लाभ झाला आहे.

स्वबचत गटांच्या आधारे महिला सक्षमीकरण करताना ‘लखपती दीदी नावाच्या योजनेद्वारे एक कोटी महिलांचे सक्षमीकरण झाले आहे आणि अजून तीन कोटी महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. या योजनांद्वारे महिला उद्योजिकांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

देशातील महिलांच्या भावी पिढ्या सक्षम निपजण्यासाठी ९-१४ वर्षे या वयोगटातील मुलींना गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळावे, म्हणून त्यांचे लसीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या अर्थसंकल्पात मांडला गेला. उत्तम आरोग्य आणि माता-मुलांचे संगोपन ही खरेतर राष्ट्रीय संपत्ती आहे. या संदर्भात ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण मोहिमे’तील पोषण मूल्ये वाढविण्यावर भर दिला आहे.

स्वाभिमान आणि सक्षमता उंचावणार

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्येही महिलांचे मोठे प्रमाण आहे. त्या सगळ्यांचा समावेश आता ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्य योजनेत केला गेला आहे. महिला उद्योजिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुद्रा योजने’अंतर्गत ३० कोटी मुद्रा कर्जे दिली गेली आहेत. प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागात आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट गाठताना महिला मालकीला अथवा एकत्रित मालकीला प्राधान्य दिले आहे.

अप्रत्यक्षपणे जसे सिलिंडर नोंदणीत महिलांना प्राधान्य मिळाले तसेच घर मालकीतही त्यांना महत्त्व दिले जाणार आहे. तोंडी तलाक बेकायदा ठरवून, लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळ यात एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखून ठेवणे आणि प्रधान मंत्री आवास योजनेत ग्रामीण भागात घरे बांधताना त्यातील ७० टक्के घरे महिलांसाठी राखीव ठेवणे अशासारख्या अनेक गोष्टी महिलांचा स्वाभिमान आणि सक्षमता उंचावतील याची काळजी निश्चितच अंतरिम असला तरीही या अर्थसंकल्पाने घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

एकूणच भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात ‘विकसित भारताचे’ उद्दिष्ट समोर असताना आणि २०४७ चा समर्थ भारत घडविताना दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी या अर्थसंकल्पात नारीशक्तीची दखल सजगतेने घेतली आहे हे नक्की!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. तोंडी तलाक अवैध ठरवणे, संसद व स्थानिक सभागृहांमध्ये एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे, या निर्णयांमधून महिला सबलीकरणावर सरकारने भर असल्याचे दाखवून दिले आहे.

- डॉ नीलम गोऱ्हे, विधान परिषद सभापती, महाराष्ट्र

(लेखिका अर्थशास्त्राच्या साहायक प्राध्यापक आहेत.)