- डॉ. एम. एस. देशमुख

ग्रामीण विकास

यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये ‘विकसित भारत २०४७’ च्या दृष्टीने ग्रामीण भागातील विकासाच्या दृष्टीने मांडणी केली आहे. देशाच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासासाठी ‘कृषी व ग्रामीण विकासा’वर विशेष भर दिला आहे. कृषी व अन्न प्रक्रियेमध्ये एकत्रीकरण, आधुनिक साठवणूक सुविधा, पुरवठा साखळी, विपणन, ब्रँडिंग व दुय्यम प्रक्रिया यांसारख्या कापणी-पश्चात तंत्रज्ञानात सरकारी व खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्रामीण विकासासाठी १.७७ लाख कोटी आणि कृषी व शेतकरी कल्याणासाठी १.२७ लाख कोटी अशी एकूण ३.०४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. कृषी क्षेत्रात ‘नॅनो युरिया’नंतर ‘नॅनो डीएपी’ला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांच्या कमी मात्रेत, कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेता येईल.

मोहरी, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ व सूर्यफूल यासारख्या तेलबियांमध्ये देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारी धोरण तयार करण्याचे अधोरेखित केले आहे. त्या दृष्टीने अधिक उत्पादन देणाऱ्या उच्च वाणांचे संशोधन, खरेदी, मूल्यवर्धन आणि पीक विमा यांचा समावेश धोरणात केला आहे.

उत्पादन वाढीचे धोरण

भारत जगातील सर्वात मोठा दुग्धउत्पादन करणारा देश आहे. परंतु दुभत्या जनावरांचे सरासरी उत्पादन मात्र कमी आहे. अर्थसंकल्पात दुग्ध व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने उत्पादन वाढविण्याच्या धोरणांवर भर दिला आहे. याशिवाय ‘मत्स्य संपदा’ या नावाने मच्छीमारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक नवा विभाग स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात तीन कोटी परवडणारी घरे बांधण्यासाठी सरकार अनुदान देणार आहे. देशातील तरुणांसाठी ५० वर्षांसाठीच्या बिनव्याजी कर्जाच्या योजनेसाठी एक लाख कोटींचे नियोजन केले आहे.

शाश्‍वत ऊर्जेसाठी दमदार पाऊल

हरित ऊर्जा धोरणाच्या अनुषंगाने सरकारने सौर पॅनल वापरावर भर दिला आहे. एक कोटी घरांना सोलर पॅनेलच्या माध्यमातून महिन्याला ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत पुरवण्याचे ध्येय नमूद केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दुर्गम क्षेत्रात शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकेल.

आधुनिक तंत्र, विक्री व्यवस्था वाढवावी

कृषी व ग्रामीण विकासाच्यादृष्टीने आणखी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद गरज आहे. बदलते हवामान, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपिटीसारख्या नैसर्गिक संकटांवर मात करण्यासाठी आधुनिक संरक्षित साधने, उपकरणे, तंत्रज्ञान पुरवायला हवे. ग्रामीण भागातील युवकांसाठी नव-उद्योजक धोरण तयार करावे. कृषी उत्पादन, प्रक्रिया व मूल्यवर्धनासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण व प्रकल्प उभारणीसाठी आर्थिक तरतूद करावी.

ग्रामीण भागात कृषी माल वाहतुकीसाठी पक्के व दुहेरी रस्ते, रेल्वे व हवाई वाहतूक सुविधांचा विस्तार व्हावा. सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजनांचा विस्तार करताना कृषी मालाची थेट विक्री व कृषी आधारित व्यवसाय विस्तारासाठी विशेष योजना जाहीर कराव्यात. शेतीमालाला रास्त भाव, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, व लघु-सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग यामध्ये आर्थिक तरतूद गरजेची आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पात विकसित भारताच्या उड्डाणासाठी धावपट्टी तयार करण्याच्यादृष्टीने वर्तमानातील कुशल व्यवस्थापन आणि भविष्याचा वेध घेत योग्य आराखडा तयार केला जात असल्याचे प्रतिबिंब दिसून आले. हे प्रभावीपणे साध्य केल्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन. गेल्या दशकातील कामगिरीचा आढावा घेताना आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वित्तीय तूट ५.१ टक्के आणि वित्तीय वर्ष २६ मध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून २०४७ पर्यंतचा विस्तृत आराखडा त्यांनी या अर्थसंकल्पात स्पष्ट केला. या अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा टाळल्या आहेत, हे विशेष आहे. पायाभूत सुविधांसाठी आणखी तरतुदीची गरज आहे. भांडवली खर्चाची तरतूद नाममात्र ११ टकक्यांनी वाढली आहे. थेट परकी गुंतवणूक वार्षिक ६० अब्ज डॉलरवरून आणखी वाढविण्यासाठी काही धाडसी उपायांची गरज आहे. विकसित भारतासाठी बँकिंग आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, डिजिटल पायाभूत सुविधांना आणखी चालना देणे आवश्यक आहे. एकूणच, स्थिरता आणि समानतेवर भर याद्वारे विकसित भारताच्या उड्डाणासाठी धावपट्टी तयार केलेली आहे, आता जुलै २०२४ ची प्रतीक्षा आहे.

- गोपीचंद पी. हिंदुजा, अध्यक्ष, हिंदुजा समूह

इलेक्ट्रिक वाहनांची परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी वाहन उत्पादन आणि चार्जिंग सुविधांवर भर देण्याच्या घोषणेमुळे देशात ईव्हीचा विकास आणि वापराला चालना मिळेल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी ई-बसचा अवलंब करण्यासाठी पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझमला प्रोत्साहनदेखील स्वागतार्ह पाऊल आहे.”

- विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सियाम

कारागिरांना पाठबळ देणाऱ्या योजना स्वागतार्ह “सर्वसमावेशक वाढीसाठी विविध उपक्रम तसेच आर्थिक परिवर्तनातील महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करणाऱ्या सरकार सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे, त्याची प्रचिती अंतरिम अर्थसंकल्पातून आली. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना देशातील कारागीर समुदायाच्या सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. विविध १८ क्षेत्रांमध्ये होणारा त्याचा लाभ सरकारच्या पारंपरिक कारागिरीचे जतन करण्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक घडणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे.

- टी. एस. कल्याणरामन, व्यवस्थापकीय संचालक, कल्याण ज्वेलर्स

सरकारने विविध उपक्रमांद्वारे नारी शक्तीला दिलेली चालना आणि ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण प्रशंसनीय आहे. महिलांच्या प्रगतीसाठी त्यांना मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणारे कर्जाचे वाढते प्रमाण महत्त्वपूर्ण आहे. सर्वसमावेशक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीद्वारे, सरकार वंचित समुदायांसाठी संधी निर्माण करत आहे. हे उपक्रम देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे शेतकरी, छोटे विक्रेते, व्यावसायिक आणि महिला उद्योजकांसह मुख्य घटकांनादेखील सशक्त करतात.

- सदाफ सईद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुथूट मायक्रोफिन लि.

(लेखक शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागात अधिष्ठाता आहेत)