पर्यावरण

देशाच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारा कार्यक्रम मांडण्यात आला आहे. हरित व स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीबरोबरच सौर ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन मिशन, ऑफशोअर पवन ऊर्जा (ऑफशोअर विंड एनर्जी), हरित तंत्रज्ञान, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम याला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

हरित विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘ग्रीन हायड्रोजन मिशन’द्वारे ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी गेल्यावर्षी २९७ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ही तरतूद जवळपास दुप्पट केली असून ती यंदा ६०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सागरी किनारपट्टीवर ऑफशोअर पवन ऊर्जा (ऑफशोअर विंड एनर्जी) निर्मिती प्रकल्पांना मदत केली जाणार आहे.

या प्रकल्पांमधून एक गिगावॉट ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. हा महत्त्वाचा आणि चांगला बदल अर्थसंकल्पात दिसून येतो. कारण भारताला दोन्ही बाजूंनी समृद्ध अशी सागरी किनारपट्टी असून तिचा उपयोग पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी होऊ शकणार आहे.

देशात वापरण्यात येणारा बहुतांश प्रमाणातील गॅस हा बाहेरील देशांतून आयात करावा लागतो. परंतु, सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये ‘कॉम्प्रेस बायोगॅस’ मिश्रण करून त्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. या प्रकल्पांमधून २०३० पर्यंत शंभर टनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी निधी दिला आहे.

देशात सौरऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सोलर पॉवर ग्रीड’च्या निधीत दुप्पट वाढ केली आहे. गेल्यावर्षी ‘सोलर पॉवर ग्रीड’साठी साधारणत: चार हजार ९७० कोटी रुपयांची तरतूद होती, यंदा ही तरतूद आठ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

तसेच देशातील तब्बल एक कोटी घरे ही सौरऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याद्वारे कर सवलत, सौर पॅनल खरेदीसाठी असणाऱ्या करात घट केली आहे. या व्यतिरिक्त घराच्या छतावर निर्माण होणाऱ्या सौर ऊर्जा निर्मितीतून पैसे कमाविण्याची संधी देखील दिली जाणार आहे.

देशात कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. या कोळशाचे द्रवीकरण आणि वायूकरण करून त्यातून स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती करता येईल का? आणि त्यातून ऊर्जा आयात करण्यावरील खर्च कमी करून शाश्वत विकास साधता येईल का, यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. यासाठी सुरू असलेला प्रयत्न आश्वासक आहे.

हरित तंत्रज्ञानातील नावीन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये देशातील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित असणाऱ्या बदलांसाठी तंत्रज्ञानाचा विकास अंतर्भूत आहे. देशात अंतर्गत वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसचे जाळे विस्तारण्यासाठी आवश्यक परिसंस्था उभारण्यासाठी भरघोस तरतुदी अर्थसंकल्पात आहेत.

विविध नवीन योजनांचा उल्लेख

पर्यावरणपूरक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना, उद्योजकांना काही सवलत देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम’साठीची तरतूद सहा हजार २०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यात संबंधित व्यावसायिकांना करात सवलत, कमी व्याजदराने कर्ज देणे अशा योजना आहेत. जैव उत्पादन आणि बायो फाउंड्री यासाठी नवीन योजना लागू केली आहे, परंतु त्यासाठी किती निधी देण्यात आला आहे, त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता केलेली नाही.

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्रकल्प, जैव तंत्रज्ञान अशा विविध योजनांचा उल्लेख केला आहे, परंतु त्यासाठी किती निधी देण्यात आला आहे, याचा उल्लेख केलेला नाही. एकंदर या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून विविध उपक्रमांद्वारे, योजनांद्वारे पाऊल उचलले असले, तरीही त्यासाठी तरतूद काय केली आहे, याबाबत सुस्पष्टता केलेली नाही.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातचे माजी कुलगुरू तसेच ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)