युवक

केंद्र सरकारने विकसित भारताचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून शताब्दी वर्षाकडे वाटचाल सुरू आहे. या पुढील २५ वर्षांच्या अमृतकाळातील पूर्णपणे ‘विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करणारा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाला आहे.

केंद्र सरकारला विकसनशील देशाकडून विकसित देश म्हणून भारताचे स्थित्यंतर करण्याचे आहे. त्यासाठी नेमक्या आणि दूरदृष्टी ठेवून दीर्घकालीन आणि लघुकालीन योजना आखण्यात आल्या. त्यादिशेने या अर्थसंकल्पाद्वारे धोरणात्मक पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे. ‘विकसित भारत’ बनविण्याचे स्वप्नं पूर्ण करण्याची पहिली अट म्हणजे ‘आत्मनिर्भरता’ ही आहे. या संदर्भातील धोरणात्मक आखणी अर्थसंकल्पात केल्याचे प्रकर्षाने दिसते.

‘२५ वर्षांनंतरचा भारत कसा असेल’, हा दृष्टिकोन ठेवून धोरणात्मक नियोजन यापूर्वी कधीही झालेले नाही. परंतु, हे नियोजन आता करण्यात आले आहे. अनेक प्रगत देशांमध्ये अशाचप्रकारे दूरदृष्टीकोन ठेवून धोरणांची आखणी केली जाते. ‘२०४९ पर्यंत चीन कसा असेल,’ याचे नियोजन २०१२ मध्येच करण्यात आले होते. तसेच अमेरिकेतही राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण याच दृष्टिकोनातून तयार केले जाते.

आता पहिल्यांदा २०४७ वर्षापर्यतचा भारत कसा असेल, याचे धोरण बनविले आहे. त्यादृष्टिकोनातून आगामी काळात भारताला प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, उत्पादन हब बनविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. भारताला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनविण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करत साधनसंपत्ती मजबूत करणे, कौशल्य विकास, आरोग्य आणि थेट परकीय गुंतवणूक वाढविणे या चार स्तंभांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यास त्यातून रोजगार निर्मिती वाढणार आहे. त्यामुळे ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले आहे. युवकांना कौशल्यांनी समृद्ध बनविण्यावर भर दिला आहे. त्यादृष्टिकोनातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा जाणीवपूर्वक उल्लेख भाषणात केला आहे.

त्याचबरोबर निरोगी आरोग्याला प्राधान्य देत आरोग्य सुधारणेला अर्थसंकल्पात विशेष महत्त्व दिले आहे. देशात गेल्या दहा वर्षांत महिलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर देशात साधारणत: ६६ कोटींच्या आसपास युवाशक्ती आहे.

त्यातील ५० टक्के महिला गृहित धरल्यास विकसित भारताचे नेतृत्व हे महिलांच्या आणि युवकांच्या हातात असणार आहे. त्यादृष्टिकोनातून युवक आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच, देशातील थेट परकीय गुंतवणूक कशी वाढेल, यासाठी पहिल्यांदाच दीर्घकाळ नियोजन करण्यात आले आहे.

२५ वर्षांनंतरच्या ‘भारत’चा पाऊलखुणा

मनुष्यबळ विकास, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षण याला महत्त्व दिल्याने दुसऱ्या महायुद्धात उद्ध्वस्त झालेला जपान १९७०च्या दशकांत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा देश बनला. प्रामुख्याने अनेक विकसित देशांमध्ये वापरण्यात येणारे ‘मॉडेल’ आता भारतातही राबविले जात आहे.

युवकांचे शिक्षण, शिक्षणाद्वारे गुणात्मक आणि संख्यात्मक विकास, १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरुणांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविणे, शिक्षणात ४० टक्के अभ्यासक्रम कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम आणणे याला महत्त्व दिले जात आहे. हा अर्थसंकल्प युवक, महिला, रोजगारनिर्मिती आणि उच्च शिक्षण या चार स्तंभावर आधारलेला असून पुढील २५ वर्षांनंतरचा भारत कसा असेल याच्या पाऊलखुणा दाखविणारा आहे.

(लेखक राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक आहेत.)