आरोग्य

देशातील माता आणि बाल सेवांना बळकटी देण्याची घोषणा योग्य दिशेने उचलले गेलेले एक दीर्घ-प्रतीक्षित पाऊल आहे. मिशन इंद्रधनुष हा एक कार्यक्रम आहे जो काही ठिकाणी केंद्रित आहे. परंतु, पूर्ण लसीकरण झालेल्या मुलांचे कव्हरेज शंभर टक्क्यांपर्यंत पोचेल याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प समाधानकारक असला तरी आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून काहीही नेत्रदीपक नाही.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही अतिशय सकारात्मक बाबी आहेत. मात्र आरोग्य क्षेत्राच्या आणि विशेषतः सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून यात नवीन काहीच नाही. विविध विभागांच्या विद्यमान रुग्णालयांचा वापर करून नवीन अतिरिक्त वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे.

परंतु नवीन वैद्यकीय शिक्षणासाठी पुरेसे अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. एका बाजूला वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांची गुणवत्ता सातत्याने खालावत असल्याचे दिसते.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थिती भीषण आहे. तेथे मनुष्यबळाबरोबरच पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर यांची कमतरता आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांबरोबरच असलेली महाविद्यालये सक्षम करण्यासाठी विशेष योजना आखली पाहिजे.

या अर्थसंकल्पात गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगावर प्रतिबंधासाठी घोषणा करण्यात आली. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी लसीकरण कार्यक्रम हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. परंतु संपूर्ण देशात अंमलबजावणीसाठी पुरेशी आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सर्व आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनिसांना आयुष्मान भारत योजना विस्तारित करण्याची घोषणा हे एक पाऊल आहे जे उशिरा आले असले तरी खूप सकारात्मक आहे.

देशातील माता आणि बाल सेवांना बळकटी देण्याची घोषणा हे योग्य दिशेने उचलले गेलेले एक दीर्घ-प्रतीक्षित पाऊल आहे. मिशन इंद्रधनुष हा एक कार्यक्रम आहे जो काही जिल्ह्यांमध्ये केंद्रित आहे. परंतु, पूर्ण लसीकरण झालेल्या मुलांचे कव्हरेज शंभर टक्क्यांपर्यंत पोचेल याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.

गेल्या दोन तीन दशकांमध्ये माता आणि बालकांचे टाळता येण्याजोगे मृत्यू कमी करण्यासाठी प्रगती केली जात असली तरी सध्या असे जिल्हे, राज्ये आहेत जिथे मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे. तेथे अद्यापपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधा पोचलेल्या नाहीत. तेथील नागरिकांपर्यंत सुविधा पोचविण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद दिसत नाही.

एकूणच हा अर्थसंकल्प समाधानकारक असला तरी आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून काहीही नेत्रदीपक नाही. देशाच्या ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्था कमकुवत आहे. ती सुदृढ करण्यासाठी निवडणुकीनंतरच्या अर्थसंकल्पात नवीन सरकारने प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. लसीकरण, प्रयोगशाळा, औषधे, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि रोगनिदान तंत्र यावर भर देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची वेळ आता आली आहे.

तसेच, कोरोनासारखे संसर्गजन्य रोगांचा उद्रेक भविष्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा साथीच्या रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी, त्यांना वेळीच नियंत्रित ठेवण्यासाठी सातत्याने सजग असले पाहिजे. त्यासाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा आवश्यक आहे. त्यांचे जाळे देशभर उभारण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक ठरेल.

(लेखक महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे माजी महासंचालक आहेत)