Home Loan Interest Rates: भारतात सणासुदीचा काळ घर आणि वाहन खरेदीसाठी अतिशय शुभ मानला जातो. नवीन घर घेण्यासाठी अनेकजण नवरात्र आणि दिवाळीची वाट पाहत असतात. त्यामुळेच या सणासुदीच्या हंगामात प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये मोठी गर्दी असते.

तुम्हाला राहण्यासाठी घर घ्यायचे असेल किंवा गुंतवणुकीसाठी रिअल इस्टेटमध्ये पैसे गुंतवायचे असतील तर सणासुदीचा काळ प्रत्येक बाबतीत चांगला असतो. कारण रिअल इस्टेट क्षेत्रात सणासुदीच्या काळात अनेक ऑफर्स असतात.

भारत सरकार कर्जावर सबसिडी देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या योजनांमुळे तुमचे कर्जाचे ओझे कमी होऊ शकते आणि घर घेण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी गृहकर्जावर व्याज अनुदान देते. तुम्ही घरबसल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज करू शकता. इतकंच नाही तर तुमचं नाव यादीत आहे की नाही हे देखील ऑनलाईन तपासता येते.

कोणतीही व्यक्ती ज्याचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे ते यासाठी अर्ज करू शकतात. सरकारकडून अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. जेणेकरून कोणत्याही गरीब कुटुंबावर घर बांधण्यासाठी किंवा विकत घेण्याचा आर्थिक भार पडणार नाही.

योजनेंतर्गत मिळणारा पहिला हप्ता 50 हजार रुपये, दुसरा हप्ता 1.5 लाख रुपये आणि शेवटचा म्हणजेच तिसरा हप्ता 50 हजार रुपये आहे. याशिवाय, कर्जावर आकारले जाणारे व्याजदर देखील सामान्य बँकांकडून उपलब्ध गृहकर्जाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना

हा PMAY योजनेचा एक घटक आहे. या योजनेअंतर्गत 3 ते 6 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्त्पन्न असणारा ग्रृप (LIG), तसंच 6 ते 12 लाख वार्षिक उत्पन्न कमावणारे मध्यम उत्पन्न असणारा घटक (MIG-1) आणि 12 ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्न कमावणारे मध्यम उत्पन्न असणारा घटक (MIG-2) यांचा समावेश होतो. योजनेअंतर्गत  गृहकर्जावर व्याज सबसिडी दिली जाते. जास्तीत जास्त 2.67 लाख रुपयांपर्यंत ही सबसिडी देण्यात येते. 

लहान नागरी घरांसाठी व्याज अनुदान योजना

भारत सरकार छोट्या शहरी घरांसाठी अनुदानित कर्ज देण्यासाठी ही योजना राबवते. या योजनेअंतर्गत 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर 3 ते 6.5 टक्के सबसिडी देण्यात येते.

मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सूट

काही राज्य सरकारे सणासुदीच्या काळात मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सूट देतात. याचाही तुम्ही लाभ घेऊ शकता.

जीएसटी कपात

सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी बांधकाम मालमत्तेवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के आणि इतर मालमत्तांसाठी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के केला आहे. ही वजावट मालमत्तेची एकूण किंमत आणि गृहकर्जाची रक्कम कमी करण्यात मदत करू शकते.