Economic Survey 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै 2024 रोजी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री 22 जुलै रोजी संसदेत सरकारचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील.

अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची परंपरा आहे. सरकारचे रिपोर्ट कार्ड म्हणून या सर्वेक्षणाकडे पाहिले जाते. या अहवालाच्या माध्यमातून सरकार गेल्या वर्षभरातील कामाचा आढावा घेऊन भविष्यातील योजना तयार करते.

आर्थिक सर्वेक्षण महत्त्वाचे का आहे?

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सरकार देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडते. यामध्ये रोजगार, जीडीपीचे आकडे, अर्थसंकल्पीय तूट आणि गेल्या वर्षभरातील महागाई सारख्या महत्त्वाच्या माहितीची नोंद असते. याद्वारे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे सर्वेक्षण तयार करतात.

आर्थिक सर्वेक्षण हे वित्त मंत्रालयाचे वार्षिक दस्तऐवज आहे. त्यात देशाच्या आर्थिक विकासाचा लेखाजोखा असतो. देशाला कुठे फायदा झाला आणि कुठे तोटा झाला हे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे येत्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेत कोणत्या प्रकारच्या शक्यता दिसतील, हे ठरवले जाते.

आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करतो?

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वित्त मंत्रालयाचा अर्थशास्त्र विभाग तयार करतो. हे मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली तयार केले जाते. यावर्षी हे आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने तयार केले आहे.

सर्वसामान्यांना कोणती माहिती मिळते?

1. आर्थिक सर्वेक्षण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र उघड करते. यासह सरकार देशातील महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंतचे आकडे जनतेसमोर मांडते.

2. यामुळे सामान्य लोकांना सरकारचे भविष्यातील धोरण आणि रोडमॅपची माहिती मिळते.

3. आर्थिक सर्वेक्षणात विविध क्षेत्रांची कामगिरी आणि गुंतवणूक आणि बचत आघाडीवर देशाने किती विकास केला आहे, याचीही माहिती दिली जाते.