RBI Report: महागाईच्या आघाडीवर काहीसा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. ऑगस्टमध्ये धान्य, डाळी आणि खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, ऑगस्ट महिन्यात (12 तारखेपर्यंत) अन्नधान्य, डाळी आणि खाद्यतेलांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत. भाजीपाल्यांमध्ये बटाट्याचे दर चढेच राहिले आहेत तर कांदे आणि टोमॅटोचे दर घसरले आहेत.

अन्नधान्याच्या किमती इतर क्षेत्रांवर परिणाम करत आहेत का? 2022-23 पासून महागाई कमी होत असल्याचे लेखात म्हटले आहे. या वर्षांत खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे मूळ चलनवाढीवर दबाव येत आहे, परंतु चलनविषयक धोरणांतर्गत महागाई कमी करण्याच्या उपाययोजनांमुळे ती नियंत्रणात आहे.

पात्रा, जॉयस जॉन आणि आशिष थॉमस जॉर्ज यांनी लिहिलेल्या लेखात असे म्हटले आहे की, महागाई कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना शिथिल कराव्यात का? एकूण मागणी वाढत आहे.

यासोबतच सध्या सुरू असलेल्या जागतिक तणावादरम्यान खर्चावर आधारित जोखीमही आहे. हे लक्षात घेता, एकूण महागाई वाढण्याचा धोका आहे आणि ती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. लेखकांच्या मते, अन्नधान्याच्या किमतीचा दबाव कायम राहिल्यास आणि इतर क्षेत्रांवर परिणाम होत असल्यास, सावध आर्थिक धोरणाचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

चलनविषयक धोरणाचा विचार करताना अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ ही तात्पुरती असल्याचे मानले जात होते, परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे आणि अनेक बाबतीत खाद्यपदार्थांची महागाई दीर्घकाळ टिकून आहे.

किमतीत वाढ होऊनही खाद्यपदार्थांची मागणी कायम आहे, त्यामुळे खाद्यपदार्थांची महागाई कायम आहे आणि ही बाब चिंताजनक आहे. याचा खर्च, सेवा शुल्क आणि उत्पादनाच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ अन्नधान्य महागाईचा धोका वाढला आहे.

जेव्हा अन्नधान्य महागाई इतर क्षेत्रांमध्ये पसरते तेव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चलनविषयक धोरणाची आवश्यकता असते. बुलेटिनमध्ये प्रकाशित केलेले लेख हे लेखकांचे मत असून ते रिझर्व्ह बँकेच्या मतांशी जुळत नसल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.