Finance Bill 2023 In Lok Sabha : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत वित्त विधेयक 2023 सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अदानी-हिंडेनबर्गच्या मुद्द्यावरून गदारोळ केला.

या प्रकरणी जेपीसीची स्थापना करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून करण्यात आली होती. फायनान्स बिल 2023 मोठ्या गोंधळात मंजूर झाले. यादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.

वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात येईल :

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन केली जाईल. (Finance Minister Proposes Panel To Look Into Issues Related To Govt Employees' Pension)

तत्पूर्वी, त्या म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (NPS) सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेश दौऱ्यांवर क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्वीकारले जात नाही. हेही आरबीआयने पाहिले पाहिजे.

भांडवली नफा करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव :

अहवालानुसार, वित्त विधेयक 2023 मध्ये, डेट म्युच्युअल फंड, जे त्यांच्या मालमत्तेच्या 35 टक्क्यांपेक्षा कमी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करतात. अशा गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली नफा करापासून वेगळे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

अशाप्रकारे म्युच्युअल फंडांवर फक्त शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होईल. अशा म्युच्युअल फंड योजनांचे धारक, जे सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांच्या मालमत्तेपैकी 35 टक्के इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.

जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी :

केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी होत आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आणि झारखंडच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन (OPS) योजना लागी केली आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी इतर काही राज्यांतील कर्मचारी संपावर जाण्याचा विचार करत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा देण्यात आला आहे. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्याला आंदोलन करण्याचा किंवा कामावरून काढून टाकण्याचा इशारा केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आला.