Finance Ministry: RBI च्या सप्टेंबर महिन्याच्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये लोकांची बचत कमी झाली आहे. या अहवालावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी देशातील घरगुती बचतीतील घसरणीवर स्पष्टीकरण दिले आहे.

लोकांची बचत कमी झाली नसून गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. आता लोक आपली बचत म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक मार्केट सारख्या विविध आर्थिक योजनांमध्ये गुंतवत आहेत.

अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून पोस्ट केली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या मते, 2020-21 आर्थिक वर्षात कुटुंबांची 22.8 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता वाढली आहे, तर 2021-22 मध्ये त्यात 17 लाख कोटी रुपयांची आणि 2022-23 मध्ये 13.8 लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबांनी आर्थिक मालमत्तेत पूर्वीपेक्षा कमी गुंतवणूक केली कारण आता लोक कर्ज घेऊन घरासारख्या भौतिक मालमत्ता खरेदी करू लागले आहेत.

गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या मागणीत वाढ

वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वैयक्तिक कर्जाबाबत आरबीआयची आकडेवारी याचा पुरावा देत आहे. बँकांनी दिलेली सर्वात महत्वाची वैयक्तिक कर्जे म्हणजे गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज आहेत.

मंत्रालयाच्या मते, मे 2021 पासून, गृह कर्जाच्या मागणीत दुहेरी अंकी वाढ झाली आहे. एप्रिल 2022 पासून वाहन कर्जामध्ये दुहेरी अंकी वाढ दिसून येत आहे आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये 20 टक्के वाढ झाली आहे.

बचतीत कोणतीही कपात नाही

या आकडेवारीचा हवाला देत अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कुटुंबांच्या बचतीत कोणतीही कपात झालेली नाही. लोक कर्ज घेऊन अधिकाधिक घरे आणि गाड्या खरेदी करत आहेत. त्यामुळे, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये घरगुती बचत GDP च्या 20.3 टक्के ते 19.7 टक्के स्थिर राहील. अहवालानुसार 2021-22 मध्ये, NBFC ने केवळ 21,400 कोटी रुपयांची कर्जे दिली.

आरबीआय आणि सरकारची भूमिका वेगळी!

सरकारवर झालेल्या टीकेनंतर अर्थ मंत्रालयाकडून हे स्पष्टीकरण आले आहे. पण भारतातील नागरिकांवरील कर्जाचा बोजा झपाट्याने वाढल्याचे आरबीआयच्या अहवालातच म्हटले आहे. लोक दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते अधिक कर्ज घेत आहेत. ज्यामध्ये महागाईचा मोठा वाटा आहे.