नुकताच सप्टेंबर महिना सुरू झाला आहे. मात्र, या महिन्याअखेर काही आर्थिक बाबींची पूर्तता करणे अत्यावश्‍यक आहे. या बाबींची वेळेत पूर्तता झाली नाही, तर नेमका काय परिणाम होईल, ते जाणून घेऊ या.

आधार कार्डमधील विनामूल्य बदल

आधार कार्डमधील बदल (अपडेट) मोफत करता येण्याची मुदत आता १४ सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. त्यादृष्टीने आधारमध्ये काही बदल करावयाचे असतील, (उदा, पत्ता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी) तर ते त्वरित करावेत; अन्यथा १४ सप्टेंबरनंतर असे बदल विनामूल्य केले जाणार नाहीत.

दोन हजारांच्या नोटा बदलण्याची मुदत

रिझर्व्ह बँकेने दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर आहे. ही मुदत वाढविली जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जाते; तसेच या महिन्यात गणपती,

ईद व नेहमीच्या शनिवार- रविवारच्या सुट्ट्या विचारात घेता सुमारे ८-९ दिवस बँका बंद असणार आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे दोन हजार रुपयांच्या नोटा असल्यास त्या मुदत संपण्याआधीच बँक खात्यात जमा करव्यात.

डी-मॅट खात्याचे नामांकन

आपल्या डी-मॅट खात्याला नामांकन (नॉमिनेशन) देण्यासाठी किंवा द्यायचे नसल्याचा पर्याय देण्यासाठी ३० सप्टेंबर ही अंतिम तारीख ‘सेबी’ने दिली आहे. याची पूर्तता न केल्यास, आपले डी-मॅट खाते गोठविले जाईल व त्यामुळे आपल्याला शेअर बाजारात गुंतवणूक करता येणार नाही; तसेच ट्रेडिंगसुद्धा करता येणार नाही.

स्टेट बँकेची ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना

स्टेट बँकेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेली स्पेशल डिपॉझिट स्कीमची (वुई केअर) अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर आहे. ज्या ज्येष्ठांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी ३० सप्टेंबरच्या आत या योजनेत गुंतवणूक करणे आवश्‍यक आहे.

किंवा जुन्या ठेवीचा कालावधी ३० सप्टेंबरच्या आत संपत असेल, तर नुतनीकरणसुद्धा करता येईल. गुंतवणुकीचा कालावधी किमान पाच वर्षे व कमाल १० वर्षे इतका आहे. या योजनेचा व्याजदर ७.५ टक्के आहे.

आणखी काही बदल

‘सेबी’च्या अधिसूचनेनुसार शेअर बाजारात येणाऱ्या पब्लिक इश्यूचे लिस्टिंग आता तीन दिवसांत करावे लागणार आहे या आधी ही कालमर्यादा सहा दिवस इतकी होती. यामुळे पब्लिक इश्यू घेऊन येणाऱ्या कंपनीला लवकर पैसे मिळतील, तर गुंतवणूकदाराला शेअर लवकर मिळतील.

‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडाच्या थेट गुंतवणुकीसाठी एकमेव एक्झिक्युशन प्लॅटफॉर्मसाठी नियमावली केली असून, त्याची अंमलबजावणी एक सप्टेंबर २०२३ पासून सुरू झाली आहे. यामुळे डायरेक्ट गुंतवणूक करणाऱ्यांची सोय होऊन व्यवहार सुरक्षित होतील.

प्राप्तिकर विभागाने एक सप्टेंबर २०२३ पासून ‘रेंट फ्री अकोमोडेशन’च्या (भाडे न घेता निवासाची सुविधा) नियमांत बदल केला असून, यामुळे ‘रेंट फ्री अकोमोडेशन’ असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ‘पर्क्विझीट व्हॅल्यू’ कमी होणार असल्याने करपात्र पगार कमी होणार असून, हातात मिळणारा प्रत्यक्ष पगार वाढणार आहे.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी आहेत.)