मुंबई : बँका आणि वित्तसंस्थांनी कर्जाचे व्याजदर बदलल्यानंतर कर्ज घेणाऱ्यांना स्थिर (फिक्स्ड) व्याजदराचा पर्याय स्वीकारण्याची मुभा द्यावी, असे रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना सांगितले आहे. बदलत्या व्याज दराने (फ्लोटिंग रेट) कर्ज घेणाऱ्यांचे दरमहा ठराविक हप्ते कापले जातात.

व्याजदर वाढल्यावर त्यांच्या हप्त्यांची रक्कम अचानक वाढविली जाते. त्याची माहितीही कर्ज घेणाऱ्यांना दिली जात नाही तसेच त्यांची संमतीही त्याकरिता घेतली जात नाही, अशा तक्रारी रिझर्व्ह बँकेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे यासंदर्भात निश्चित धोरण ठरवावे असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने आज दिले आहेत.

व्याजदरात बदल झाल्यास कर्ज परतफेडीची रक्कम किंवा कर्जाचा कालावधी किंवा दोन्हीत बदल होतील, हे कर्ज मंजूर करताना, कर्ज देणाऱ्या संस्थेने, कर्ज घेणाऱ्यांना आधीच सांगितले पाहिजे.

त्यानुसार कर्ज हप्त्यांची रक्कम किंवा कालावधी बदलल्यास ते कर्ज घेणाऱ्याला तत्काळ सुयोग्य माध्यमातून कळविले पाहिजे असे ‘रिझर्व्ह बँके’ने म्हटले आहे. व्याजदर बदलाच्या वेळी कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी कर्ज घेणाऱ्याला फिक्स्ड व्याजदराचा पर्याय स्वीकारण्याची मुभा दिली पाहिजे, असेही रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले.

मर्यादा ठरवावी लागणार

आपल्या कर्ज परतफेडीच्या एकूण मुदतीत कर्जदार किती वेळा अशा प्रकारे फ्लोटिंग व्याजदरातून फिक्स व्याजदरात आपले कर्ज वर्ग करू शकतो? ही मर्यादादेखील या धोरणात निश्चित ठरवावी. व्याजदर वाढविताना कर्ज घेणाऱ्याला परतफेडीच्या हप्त्याची रक्कम वाढविण्याचा किंवा कर्जाची कालमर्यादा वाढविण्याचा पर्याय द्यावा. कर्जाच्या कालावधीत केव्हाही कर्ज घेणाऱ्यांना कर्ज संपूर्ण किंवा काही अंशांत फेडण्याचा पर्याय द्यावा, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.