Corporate Tax Cut Impact: देशात व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने अनेक उपाययोजना राबवत आहे. या प्रयत्नांतर्गत काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कराचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कराचे दर कमी केल्याने सरकारच्या कमाईवर मोठा परिणाम झाला आहे.

अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत माहिती दिली

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत या संदर्भातील आकडेवारी सांगितली. ते म्हणाले की, कॉर्पोरेट कराचे दर कमी केल्यामुळे सरकारला 2020-21 या आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला.

कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरात कपात केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर काय परिणाम झाला, या प्रश्नाला ते लेखी उत्तर देत होते.

कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर कमी केल्यानंतर सरकारची तूट वर्षानुवर्षे वाढत आहे. यापूर्वी, मंत्री यांनी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सांगितले होते की कॉर्पोरेट कर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारला 2019-20 मध्ये 1.28 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ताज्या माहितीनुसार, ही तूट एका वर्षानंतर म्हणजे 2020-21 मध्ये 1 लाख कोटी रुपयांच्या जवळ आली आहे.

महसुलातील अंतर

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीवरून महसुली तूट आणखी खाली आल्याचे दिसून येते. प्राथमिक आकडेवारीनुसार, 2022-23 मध्ये कॉर्पोरेट कर संकलन 8.28 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

2021-22 मध्ये एकूण संकलनाचा आकडा 7.12 लाख कोटी रुपये होता. तर 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांमध्ये त्याचा आकडा अनुक्रमे 6.63 लाख कोटी आणि 5.56 लाख कोटी रुपये होता.

कराचे दर इतके कमी केले आहेत

केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर दरात कपात केल्याने नवीन आणि जुन्या दोन्ही कंपन्यांना फायदा झाला आहे. जुन्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्के करण्यात आला आहे.

तर 1 ऑक्टोबर 2016 नंतर स्थापन झालेल्या कंपन्यांचा कर दर 25 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे. नवीन दरांची निवड केल्यानंतर, कंपन्यांना त्यांना आधीच मिळत असलेल्या सवलती आणि कपातीचे फायदे सोडून द्यावे लागतील.