वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेने उसाचे उप-उत्पादन आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मोलॅसिसवरील कर २८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या ५२ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मानवी वापरासाठीच्या अल्कोहोल निर्मितीच्या कच्च्या अल्कोहोलला (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल) करआकारणीतून सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.या अल्कोहोलवर कर लावायचा की नाही हा आता राज्यांचा निर्णय आहे. राज्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

राज्यांना मानवी वापरासाठी अल्कोहोलवर कर आकारण्याचा अधिकारक्षमता गमावली आहे, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र औद्योगिक वापरासाठीच्या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलवर मोलॅसिसवरील कर कमी केल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यांना साखर कारखान्यांकडून लवकर पैसे मिळू शकतील, तसेच गुरांसाठीच्या चाऱ्याचे दरही यामुळे कमी होतील, असे जीएसटी परिषदेने म्हटले आहे.

सत्तर टक्के बाजरीचे पीठ असलेले मिश्र पीठ सुटे विकल्यास त्यावर शून्य टक्के जीएसटी आकारला जाईल, तर पॅकींग आणि लेबल लावलेल्या पिठाच्या विक्रीवर पाच टक्के कर आकारला जाईल, असेही जीएसटी परिषदेने जाहीर केले. तृणधान्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी कमाल वयाची मर्यादा घालण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे, तर सदस्यांसाठी कमाल मर्यादा ६७ वर्षे असेल. या आधी ही वयोमर्यादा अनुक्रमे ६७ आणि ६५ वर्षे होती.

तसेच यापूर्वी नियुक्तीचे किमान वय नमूद केलेले नव्हते, ते आता ५० वर्षे करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दहा वर्षांपर्यंतचा अनुभव असलेल्या वकिलांचा विचार करण्यासाठी किमान वयाची अट असणे आवश्यक आहे, असे यावेळी जीएसटी परिषदेने स्पष्ट केले.

महत्त्वाचे निर्णय...

• मोलॅसिसवरील कर २८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी.

• सत्तर टक्के बाजरीचे पीठ असलेले मिश्र पीठ सुटे विकल्यास शून्य टक्के जीएसटी.

• पॅकिंग आणि लेबल लावलेल्या पिठाच्या विक्रीवर पाच टक्के कर.

• अपिलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी कमाल वयाच्या मर्यादेत वाढ.